भोपाळ वायू दुर्घटना आणि विश्वासघातकी काँग्रेस सरकार

                   2 डिसेंबर 1984 ची रात्र ही भोपाळ वासीयांसाठी काळरात्र ठरली होती. भोपाळ शहराच्या मधोमध असलेल्या युनियन कार्बाईड या कारखान्यातून पेस्टीसाईड मिथाईल आईसोसाईनाईड अत्यंत विषारी वायू लिक झाला आणि अनेक भोपालवासियांना झोपेतच संपवून गेला, जे जागे होते त्यांची होणाऱ्या त्रासाने धावपळ झाली, तेव्हा ते पण जीव गुदमरून गेले. शहरातील माणसे, जनावरे मरून पडली! 

                      3 डिसेंबर 18984 ची सकाळ भोपाळ शहर कधीच विसरणार नाही. प्रेत पडलेले नाही अशी कोणतीही गल्ली या शहरात नव्हती, जे वाचले त्यातील काही जन्म भरा साठी अपंग झाले, काही दृष्टिहीन झाले!

                  तुम्ही विचार नाही करु शकत, जवळपास 3,000 मृत्यू 2 आणि 3 डिसेंबर या दिवसात झाले. जवळपास 20,000 (हे आकडे सरकारी नाहीत)  मृत्यू त्या नंतरच्या वर्षात या वायूपीडितांचे झाले. 

                          भोपाळ वायू दुर्घटना ही जगातील सगळ्यात भयानक औद्योगिक दुर्घटना म्हणून आजही गणली जाते. विशेष म्हणजे या दुर्घटनेच्या एक वर्ष अगोदर 1983 मध्ये आणि त्याही अगोदर 1982 मध्ये पण या कंपनीत वायू गळतीच्या 3-4 दुर्घटना घडल्या होत्या. पण त्या छोट्या असल्यामुळे दुर्लक्षित केल्या गेल्या, कंपनी आणि राज्य सरकार दोघांकडून पण! पण या शहरातील जागरूक पत्रकार श्री राजकुमार केसवानी यांनी 16 जून 1984 रोजी "जनसत्ता" या प्रतिष्ठित दैनिकात "भोपाल ज्वालामुखी के मूहाने पर" असा लेख लिहुन या कंपनीत होणाऱ्या दुर्घटनांकडे आणि गैरकारभारा कडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. पण डिसेंबर 1984 पर्यंत सरकार झोपले होते.

                            या कंपनीचा तत्कालीन अमेरिकन CEO वारेन अँडरसन तीन दिवसांनी भोपाळ येथे आले. त्या नंतर त्यांनी सगळ्यात पहिले या दुर्घटनेत "घातपात" असल्याची शंका व्यक्त केली. पण लवकरच ही दुर्घटना युनियन कार्बाईडच्या मॅनेजमेंटने कंपनी खर्चात कपात करण्याच्या धोरणामुळे सुरक्षा प्रणालीची योग्य काळजी न घेतल्याने झाली हे पुढील अभ्यासावरून लक्षात आले. 

                   7 डिसेंबर 1984 मध्य प्रदेशचे तत्कालीन काँग्रेसी मुख्यमंत्री अर्जुनसिंग यांनी सकाळी सगळ्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली. त्यात पोलिसांना वारन अँडरसन, सोबत या कंपनीचे उच्च अधिकारी केशव महिंद्रा आणि विजय गोखले हे भोपळ मध्ये येत आहे त्याना तत्काळ अटक करावी असा आदेश दिला आणि या प्रकरणाची चौकशी CBI मार्फत केंद्र सरकारने करावी अशी विनंती पण केंद्र सरकार कडे पाठवण्यात आली.

                      या नुसार वारन अँडरसन याला अटक करण्यात आली. पण संध्याकाळीच वायरलेस वर मौखिक आदेश देत त्याला सोडून देण्यात आले असे तत्कालीन भोपाळ पोलीसचे कमिश्नर स्वराज पुरी यांनी एक सदस्यीय न्यायिक चौकशी आयोग म्हणजेच जस्टीस कोचर यांना आपल्या जबानीत सांगितले, तर भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिव यांनी तर याच आयोगासमोर या वारन अँडरसन अटक आणि सुटके संबंधी कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध असल्याचेच नाकारले.

                          खरे तर या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वारन अँडरसन याला नियमबाह्य जात मदत केल्याचा, अर्जुनसिंग यांनी तर आपल्या सरकारी गाडीतून वारन अँडरसन याला विमानतळावर सोडत पळून जाण्यास मदत केल्याचा गंभीर आरोप केला गेला.

                     मग या काँग्रेस सरकारने भोपाळ दुर्घटना पीडित जनतेसाठी नक्की काय केले? तुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल आणि राग पण येईल की भारत सरकार नक्की कोणासाठी काम करत होते, भारताच्या जनतेसाठी की, अमेरिकन सरकार साठी, की स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठी!

                           1984 ते 1985 भोपळ मधील नागरिकांनी हजारो खटले या कंपनी विरोधात दाखल केले. पण मग भारत सरकारने 1985 रोजी संसदेत एक कायदा पारित केला "भोपाळ गॅस डीजास्टर प्रोसेसिंग एक्ट - 1985" यातील कलम -3 सांगते,  "exclusive right to represent and act in place of whether within or outside India every person who has made or is entitled to make a claim for all purposes connected with such claim in the same manner and to the same effect as such person.”   

                       बघा किती उदात्त विचार होते ना भारत सरकारचे हा कायदा आणतांना की, भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडित नागरिक गरीब आहेत ते बहुराष्ट्रीय कंपनीसोबत न्यायालयीन लढाई देऊ शकत नाही, त्यांच्या करता तो एक खर्चिक आणि दमवणारा अनुभव तर राहीलच, पण आधीच संकटात असलेले जीवन अधिक संकटात टाकण्यासारखे होईल, म्हणून या सगळ्या नागरिकांच्या वतीने हा खटला भारत सरकार चालवेल. भोपाळ वायू पीडितांनी आनंदाने या कायद्याला मंजुरी साठी सरकारला साथ दिली आणि सरकारने पण या कायद्या अंतर्गत 3900 करोडचा दावा कंपनीवर ठोकला. वायू पीडित सरकार आपल्या बाजूने आहे म्हणून आनंदली, पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही! 14 फेब्रुवारी 1989 मध्ये भारत सरकारने युनियन कार्बाईड सोबत न्यायालयाच्या बाहेर एक करार केला आणि 615 करोड रुपयाच्या मोबदल्यात कंपनी वरील सगळे दावे मागे घेण्याची तयारी दर्शवली! फक्त 615 करोड मध्ये भारत सरकारने कंपनीला सोडून दिले. या मुळे भोपाळ वायू पीडित आणि विरोधी पक्ष चांगलाच चिडला. पण कंपनीने दोन डिमांड ड्राफ्ट बनवले एक अमेरिकन डॉलर मध्ये 420 मिलियन डॉलरचा, तर दुसरा भारतीय रुपयांमध्ये 68 करोड रुपयांचा! आणि कंपनीचे लोक भारत सोडून निघून गेले कायमचे!

                        तुम्हाला पण वाटेल त्या काळच्यानुसार 615 करोड खूप मोठी रक्कम आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे सरकारच्याच म्हणण्यानुसार वायू पीडितांचे एकूण अधिकृत दावे किती होते ते? ते होते 5,74, 376!

                       या 5, 74, 376 अधिकृत लोकांमध्ये दुर्घटनेच्या क्षणा पासून पुढील 6 महिन्यात 15, 342 लोक मेले, उरलेल्या संख्येत काही कायम अपंग किंवा गंभीर आजार घेऊन जगणारे आहेत, सरकारी खाक्या प्रमाणे इतक्या पीडितांना ही मदत 50,000/- पासून 2,000/- इतकीच दिल्या गेली हे वास्तव आहे. 

पण हे प्रकरण इथेच संपले नाही! या वारन अँडरसन वर शेवटी 1991 रोजी मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करत खटला सुरू झाला. फेब्रुवारी 1992 रोजी याला न्यायालयात हजर न झाल्याने फरार घोषित केले. सोबतच अमेरिकेतून त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश पण भारत सरकारला दिला. पुढे काय झाले? तर या आदेशावर कारवाई करायला मे 2003 उगवावा लागला! म्हणजे 1992 पासून या कारवाई करता अमेरिकेला पत्र द्यायची हिम्मत यायला 13 वर्ष आणि पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार यावे लागले. 2004 साली वाजपेयी सरकार पडले आणि त्या नंतर पुन्हा या प्रकरणावर पडदा पडला, थेट 29 सप्टेंबर 2014 पर्यंत जेव्हा वारन अँडरसन याचा मृत्यू अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे झाला नाही!

                        या कंपनीचा भारतात येण्याचा आणि कारखाना लावण्याचा इतिहास पण मनोरंजक आहे. 1970 साली या कंपनीने भारतात MIC च्या उत्पादनाची परवानगी मिळवण्यासाठीचा अर्ज भारत सरकार कडे केला, पण भारत सरकार कडून 5 वर्ष काहीच हालचाल झाली नाही, पण ऑक्टोम्बर 1975 साली अचानक यांच्या अर्जाला स्वीकृती देण्यात येऊन या कंपनीला MIC उत्पादनाचे लायसन देण्यात आले. इतकेच नाही तर हा कारखाना लावण्यासाठी सुरक्षा नियम पण धाब्यावर बसवण्यात आले. त्याच मुळे जो कारखाना शहराच्या बाहेर कमीत कमी 20 - 25 किलोमीटर बाहेर लावायचा असतो तो कारखाना भोपाळ शहराच्या भर वस्तीत लावण्यात आला! लक्षात ठेवा 1975 लाच इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लावत लोकशाहीची हत्या केली होती. त्याच मुळे 1975 गैरकारभरला जाब विचारणारे कलगृहात घातल्या गेले होते.

                       आता बघा, 1975 साली हा कारखाना लावतांना नियमबाह्य परवानगी देणारे केंद्रीय आणि राज्य सरकार होते काँग्रेसचे, 1984 साली दुर्घटना झाल्यावर अटक झालेल्या वारन अँडरसन ला सोडून देणारे केंद्रीय आणि राज्य सरकार होते काँग्रेसचे, 1989 मध्ये न्यायालयाच्या बाहेर युनियन कार्बाईड सोबत जो करार केला तेव्हा पण केंद्र आणि राज्य सरकार होते काँग्रेसचे, 1991 ला न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा त्या वर कारवाई न करणारे केंद्रीय आणि राज्य सरकार होते काँग्रेसचेच! 

                 काँग्रेसने सरकार नक्की कोणा साठी चालवले असा प्रश्न पडेल असे या सरकारचे वागणे होते. 

                       2004 ते 2014 पर्यंत सरकार चालवणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या अर्थशास्त्री पंतप्रधान आणि त्याच दर्जाच्या भारतीय रीजर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या नजरेखाली निरव मोदी आणि विजय मल्ल्या आर्थिक गैरव्यवहार करत होते. विजय माल्ल्या तर राज्य सभेचा खासदार होता तेव्हा, तेही काँग्रेस कडूनच! 2014 ला नरेंद्र मोदी यांच्या काळात हे आर्थिक गैरव्यवहार समोर आले, आणि दोघेही देश सोडून पळाले. ते पळून गेले यात सरकारचा दोष नक्कीच म्हणू शकू, पण सरकार हात धुवून या दोघांच्या मागे लागली हे पण सत्य आहे. भलेही सध्या त्यांना भारतात आणण्यात यश मिळाले नसेल. पण ज्या बलाढ्य देशात त्यांनी आपल्याला इथे भारत सरकार पकडू शकत नाही या विचारत आश्रय घेतला, त्याच देशात न्यायालयीन लढाई लढून भारत सरकारने त्यांना तुरुंगात टाकले हे पण तितकेच खरे आहे, आणि विद्यमान सरकारची भारताचे जे गुन्हेगार आहेत त्याच्या विरोधात कडक धोरण ठेवायची इच्छाशक्ती दाखवणारे आहे.

                      गुन्हे करून भारतातून पळणाऱ्या गुन्हेगारांचा आधार घेत नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्यांनो एकदा तरी भोपाळ वायू दुर्घटनेचा अभ्यास करा, त्यातील सरकारी कारवाईचा अभ्यास करा म्हणजे हे सरकार किती योग्य काम करते ते कळेल. 

                आणि हो एकदा राहुल गांधींना त्याच्या वडिलांच्या म्हणजेच राजीव गांधी यांनी केलेल्या  पापाची, देशाच्या जनतेच्या विश्वासघाताची आठवण नक्की करून द्या.