मोदी सरकारने केलेल्या "नोटबंदीचा" घाव विरोधकांच्या चांगलाच वर्मी लागला आहे. म्हणूनच अजूनही "नोटबंदीची" आठवण काढत विरोधक उसासे टाकत असतात.
नोटबंदीने गरीब जनतेचे रोजगार गेले हा त्यांचा मुख्य आक्षेप असतो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असेलही मात्र याच नोटबंदी मुळे काही करोड असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटित कामगार झालेत या कडे मात्र ते डोळेझाक करतात. नोटबंदीच्या आधी ज्या कामगारांना रोख रक्कम देत कामगारांच्या बाकी फायद्यातून वगळत संस्था आपला फायदा करून घेत. त्या संस्थांना आता बँकेच्या वतीने पगार जमा करावा लागतो त्या मुळे संस्थेतील कामगार संख्या लपवता येत नाही.
गुरग्रामच्या कामगार वसाहतीत एका दिवसात जवळपास 50 हजार कामगारांच्या नावाची माहिती PF ऑफिस मध्ये पोहचली यातच सगळ्या गोष्टी आल्या.
नोटबंदी भारतात काही पहिल्यांदा लागू झाली असे नाही. 1977 च्या जनता पक्षाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पण "नोटबंदी" केली होती.
पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे "गरिबांचे रोजगार"! आज विरोधक खास करून कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इतक्या मोठ्या आवाजात या वर बोलतात तेव्हा, आपल्या वडिलांचे म्हणजे स्व. राजीव गांधी यांचे पाप मात्र विसरतात.
इंदिरा गांधी यांची 1984 ला दुर्दैवी हत्या झाल्यावर, काँग्रेस राजकारण आणि प्रशासन याचा काहीच अनुभव नसलेल्या राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात निवडणुकीला सामोरी गेली आणि राक्षसी बहुमताने निवडून पण आली. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.
राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान म्हणून घेतलेले दोन निर्णय देशाच्या राजकारणाचा चेहरा बदलण्यास कारणीभूत ठरले. पहिला मुस्लिम मूळतत्ववाद्यांच्या मागणीला बळी पडत न्यायालयाने दिलेला "शहाबानो खटल्यात" हस्तक्षेप, आणि श्रीलंकेत पाठवलेली "शांती सेना"!
पण देशाच्या आर्थिक आघाडीवर पण राजीव गांधी सरकारने चुकीचा निर्णय लागू केला होता, आणि त्या पाई लाखो भारतीयांना आपल्या नोकरीस मुकावे लागले होते.
1984 साली राजीव गांधी यांच्या हातात देशाची धुरा आली तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा "हत्ती" पार बसला होता. समाजवादी प्रेमी लोकांनी आकार दिलेली अर्थव्यवस्था इंदिरा गांधी यांच्या पर्यंत परमिट राजच्या नावाखाली पिचली होती, त्याच सोबत भ्रष्टाचाराची प्रचंड कीड देशाला आणि अर्थव्यवस्थेला लागली.
राजीव गांधी यांच्या काळात खरे तर या अर्थव्यवस्थेत बदल अपेक्षित होता, "21 व्या शतकाकडे" आणि "संगणकाची" भाषा करणारे राजीव गांधी मात्र अर्थव्यवस्थेला अजुन गाळात घालणारे ठरले.
1984 चे बजेट राजीव गांधी यांच्या मार्गदर्शनात श्रीकांत जीजकार यांनी सदनात मांडले भारतीय जनते मध्ये खऱ्या अर्थाने भूकंप झाला!
सरकारी खर्च कमी करण्याच्या नादात यांनी "शून्य अर्थसंकल्प" मांडला. या नुसार चालू आर्थिक वर्षात नवीन नोकर भरती तर बंद केलीच पण झालेल्या भरत्याही रद्द केल्या गेल्या. याच अर्थसंकल्पाची री देशातील बाकी काँग्रेस शासित राज्य सरकारांनी ओढली आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड खीळ बसली.
याचा देशातील तरुण वर्गावर कसा परिणाम झाला असेल याचा विचार करा! तत्कालीन परिस्थिती केंद्र आणि राज्य सरकार रोजगार देणारी मोठी यंत्रणा होती. खाजगी कारखाने कमी आणि जे होते ते परमिट राज आणि भ्रष्टाचार या मुळे पूर्णपणे बेजार आणि नवीन भरती करण्यास पूर्णतः अनउत्सुक!
भारतातल्या लाखो तरुणांना एका फटक्यात बेरोजगार केल्या गेले. अनेक तरुणांना 2-3 महिन्यांपूर्वी लागलेल्या सरकारी नोकरीत बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. विचार करा त्यांची अवस्था "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी झाली.
भारतीय अर्थव्यवस्था पार झोपली. राक्षसी बहुमत हातात असल्या मुळे विरोधकांचा आवाज दाबल्या गेला.
राजीव गांधी यांना पुढील निवडणुकीत केलेल्या सगळ्या पापांचा हिशोब चुकता करावा लागला. वर वर जरी "बोफोर्स घोटाळा" त्यांच्या हरण्यामध्ये दिसत असला तरी,"भारतीय अर्थव्यवस्था" हे एक कारण पण त्या मध्ये होते हे नक्की.
दुर्दैवाने या नंतरच्या व्ही पी सिंग सरकारने या अर्थव्यवस्थेच्या खऱ्या दुखण्याकडे लक्ष न देता, त्या वर फक्त "आरक्षणाची" मलम पट्टी केली. याचा परिणाम म्हणजे नंतर पंतप्रधान बनलेल्या चंद्रशेखर यांना भारताचे सोने देशाबाहेर नेऊन "गहाण" ठेवण्याची नामुष्की पत्करावी लागली.
फक्त चांगला दिसतो आणि रक्तात राजकारण आहे म्हणून कोणी देश सांभाळू शकत नाही. त्या करता देशावर आणि देशवासीयांवर प्रेम हवे आणि वेगप्रसंगी कठोर निर्णय क्षमता पण हवी.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा