पाकिस्थानचे पाणी अडवण्याच्या केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी यांच्या ट्विट ने भारतातील तमाम तथाकथित पुरोगामी, मानवतावादी पुन्हा मोदी सरकारच्या नावाने छाती पिटुन विधवा विलाप करायला सुरुवात केली आहे.
पण या विषयावर बोलतांना पण श्री नितिन गडकरी यांचे ते ट्विट एकतर त्यांनी पूर्ण वाचले नाही किंवा ते वाचून सुद्धा मुद्दाम नेहमी प्रमाणे रेटून खोटे बोलत आहे.
खरे तर माननीय गडकरी यांनी त्या ट्विट मध्ये कुठेही पाकिस्थानचे पाणी पूर्णपणे तोडण्याचे किंवा "सिंधू नदी करार" तोडण्याचे कुठलेही वक्तव्य नाही, उलट त्या करारा नुसार जे पाणी भारताच्या वाट्याचे आहे, ते पाणी वळवून भारतातील जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाब या प्रांतात त्या पाण्याचा वापर करायचा असा भारत सरकारचा विचार असल्याचे स्पष्ट पणे म्हंटले आहे. या करता प्रथम हा करार काय आहे आणि तो का आमलात आला हे बघणे पण मनोरंजक ठरेल.
पाणीवटपाच्या ह्या भांडणाचे कारण 1947 रोजी झालेले भारताचे विभाजन आहे. विभाजनाच्या पहिलेच पंजाब आणि सिंध प्रांतात या वरून भांडण सुरू झाले. तेव्हा तत्कालीन परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्थान मधील काही अभियंते एकत्र बसले आणि त्यांनी पाकिस्थान कडे येणाऱ्या प्रमुख दोन कालव्याचे पाणी पाकिस्थानला जसेच्या तसे मिळेल असा करार केला याला "स्टँडस्टील करार" म्हंटल्या गेले. पण हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंतच वैध होता.
1 एप्रिल 1948 रोजी या कराराची मुदत संपली आणि भारताने दोन्ही कालव्यातील पाणी बंद केले. या मुळे पाकिस्थानमध्ये हाहाकार माजला, पाकिस्थान मधील पंजाब मधील जवळपास 17 लाख एकर मधील शेती खराब झाली. पण तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत पाकिस्थानवर दबाव टाकायचे पण ते एक तंत्र होते. पण अंतर पुन्हा भारताने वरील कराराची मुदत वाढवत पाकिस्थानचा पाणी पुरवठा सुरळीत केला.
पण या परिस्थितीवर मात करायचा प्रयत्न पण भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी केले. नेहरू यांनी या साठी 1951 मध्ये टेनेसी व्हॅली एथोरिटीचे प्रमुख लिलीयंथल यांना या प्रश्नाच्या अभ्यासा करता बोलविले, ते पाकिस्थान पण गेले आणि त्यांनी या वर लेख लिहला, वर्ल्ड बँकेचे तत्कालीन प्रमुख डेव्हिड ब्लॅक यांनी तो लेख वाचला आणि प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेत दोन्ही देशातील प्रमुख नेत्यांना या वर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. या नंतर सुरू झाला वाटाघाटीच्या बैठकांच सत्र!
शेवटी 19 सप्टेंबर 1960 साली कराची मध्ये "सिंधू नदी करारा" वर एकमत होत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. काय आहे नक्की या करारात?
या करारा नुसार हिमालयातून उगम पावणाऱ्या आणि भारत पाकिस्थान मधून वाहणाऱ्या सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब आणि सिंधू या नद्यांच्या पाण्यावरील अधिकार स्पष्ट केल्या गेले. या सहा नद्यांना पूर्व आणि पश्चिम भागात विभागल्या गेले. सतलज, व्यास आणि रावी ह्या नद्या पूर्व विभागात, तर झेलम, चिनाब आणि सिंधू या नद्या पश्चिम विभागात धरल्या गेल्या.
या करारा नुसार पूर्व विभागातील नद्यांचे पाणी म्हणजेच सतलज, व्यास आणि रावी या नद्यांचे पाणी अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर पूर्ण पूर्णपणे वापरू शकतो. तर पश्चिम विभागातील नद्या म्हणजेच झेलम, चिनाब आणि सिंधू या नद्यांचे पाणी मात्र न अडवता वापरू शकतो, पण या नद्यांच्या उगम भारतात असल्या मुळे 20% पाणी भारत वापरू शकतो. म्हणजेच जलविद्युत प्रकल्पा साठी पाणी अडवू शकतो पण ते भारताला अडवून ठेवता येणार नाही, पुढे पाकिस्थानात द्यावे लागेल, पण 20% पाणी भारत अडवून स्वतः वापर करू शकतो.
"सिंधू नदी करार" व्यवस्थित पणे कार्यान्वित करण्यासाठी एक "सिंधू आयोग" स्थापन करण्यात आला. या आयोगात भारत आणि पाकिस्थानचे कमिश्नर आपसात सतत आणि कोणत्याही राजकीय परिस्थितीत संवाद करत राहतील याची तजवीज केली गेली. सोबतच या नद्यांवरील कोणतेही प्रकल्प बांधतांना एकमेकांच्या सोबत त्याची तांत्रिक माहितीची देवाण घेवाण करणे आवश्यक असल्याचे त्यात अंतर्भूत केल्या गेले आहे. सोबतच या कराराबाबतच्या कोणताही विवाद सोडविण्यासाठी कोणताही तटस्थ विशेषज्ञ मदती करता बोलावण्याची किंवा कोर्ट ऑफ़ आर्ब्रिट्रेशन जाण्याची मुभा पण दिलेली आहे.
खरे तर दोन देशातील पाणी वाद संपवणारा हा एक चांगला करार आहे आणि भारताने हा करार आज पर्यंत व्यवस्थित पाळला आहे, अगदी पाकिस्थान सोबत युद्ध सुरू असतांना पण अनेकांनी "सिंधू नदी करार" मोडण्याचा सल्ला भारताला दिला असतांना पण भारताने तसे काही केलेले नाही, अगदी कारगिलच्या लढाईच्या वेळेस असलेल्या दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या भाजप सरकारनेही असे काही केलेले नाही.
पण सोबतच या करारात नमूद करण्यात आलेल्या 20% पाणी उचलून वापरण्या संबंधात पण 1960 पासून भारत सरकारने काहीही पावले उचलली नाहीत हे पण सत्य आहे. पाकिस्थानने पण आपल्या भागात या नद्यांवर धरण बांधण्यास चुकारपणा केला, त्या मुळे या नद्यातील जास्ती पाणी समुद्रात वाहून जाते.
आता तुम्हाला लक्षात आले असेलच की माननीय नितीन गडकरी यांनी केवळ भारताच्या वाट्यात आलेले 20% पाणी अडवायचे आणि वापरायचे असे वक्तव्य केले आहे, "सिंधू नदी करार" मोडण्याचे अजिबात बोललेले नाही आणि मी चुकत नसेल तर हे वक्तव्य पुलवामा हल्ल्याच्या पुष्कळ आधी केले गेले आहे, त्याचीच पूर्णवृत्ती त्यांनी आता केली. मात्र तेव्हा कोणी लक्ष दिले नव्हते, पण आता पाकिस्थाना विषयी घेतलेल्या कडक भूमिकेत हे वक्तव्य या पाकप्रेमी कंपूच्या पोटात भीतीचा गोळा उठवून गेले.
या भीतीचे कारण मात्र वेगळे आहे! या अगोदर पण पाकिस्थान वर दबाव वाढवण्यासाठी "सिंधू नदी करार" तोडण्याचे सुचविल्या गेले आहे. पण भारत सरकारने तसे केले नाही याला अजून एक महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे आपण आपल्या वाटचेच 20% पाणी उचलायचे प्रयत्न 1960 पासून आजपर्यंत केलेले नाही, तर पूर्ण पाणी अडविणार कसे?
पण जो 20% पाणी अडविण्यासाठी का असेना, या नद्यांना अडवावे लागणार, एकदा का ही सोय झाली तर भविष्यात पाकिस्थान वर दबाव आणण्यासाठी भारताच्या हातात अजून एक हत्यार तयार होईल आणि कदाचित आणीबाणीच्या वेळेस ते वापरून पाकिस्थानला मात देता येईल ही भीती या पाकप्रेमी लोकांच्या मनात बसली आहे. म्हणून तर मानवतावादी मुखवटे घालून ते या सरकार विरोधात "सिंधू नदी करार" मोडल्याचा कांगावा करत पाकिस्थान विषयी सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या लोकांच्या चुकीच्या प्रपोगंडाला बळी पडून भारत सरकारला आरोपी बनविण्यास काहीच हशील होणार नाही, उलट भविष्यात घडणाऱ्या गंभीर घटनेत भारताच्या हातात अजून एक चांगले शस्त्र राहील याचा विचार करावा.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा