"सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नही!"

             "रेनकोट घालून आंघोळ" हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे केलेले वर्णन काँग्रेसच्या गुलामांना खूप झोंबले होते, त्या करता बराच आकांततांडव केला होता गुलामांनी. दाखवायला जरी माजी पंतप्रधान यांच्या अपमानाचा विरोध म्हणून करत असले तरी नरेंद्र मोदी यांनी या शब्दाच्या आड नक्की कोणाकडे बोट दाखवले आहे हे गुलामांना चटकन कळले होते, पण जाहीर बोलता येत नव्हते. 

                    मनमोहनसिंह हे "अपघाती पंतप्रधान" होते, त्या सरकारच्या सगळ्या नाड्या ह्या सोनिया गांधी यांच्या हातात होत्या. तत्कालीन सरकारने भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठला तरी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मात्र "स्वच्छ" अशीच होती. तरी कोळसा घोटाळ्यात त्याचे नाव गोवल्या गेलेच. तरी या "स्वच्छ" प्रतिमेचा उच्चार रुपकात करत मोदी यांनी काँग्रेसच्या नामदारांकडेच तेव्हा अप्रत्यक्ष बोट दाखवले होते. तेव्हा पासूनच काँग्रेसचे गुलाम वेगवेगळ्या पद्धतीने याचा बदला घ्यायला टपून बसले होते. 

                        राफेल करार हा त्याच मुळे त्याच्या तावडीत सापडला. हा करार राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्यामुळे त्या बाबतचे आकडे सरकारला मुक्तपणे सार्वजनिक करता येणार नाही, त्या मुळे सरकार काही प्रमाणात बचावात्मक परिस्थिती येईल हा या मागचा हेतू होता आणि तो एकदम खराही होता. याचाच फायदा घेत "चौकीदार चोर है" सारखी वाक्ये पपु राहुल गांधी जागोजागी करत होते आणि अजूनही करत आहे. 

                 राफेल करारात घोटाळा झाला हा आरोप अनेकांनी अनेक पध्द्तीने नाकारल्यावर, अनेकांनी त्या वर अभ्यासपूर्ण स्पष्टीकरण दिल्यावर, अगदी वायुसेना प्रमुखांपासून सगळे कराराच्या योग्यतेच्या बाजूने बोलल्यावर, सरकारने या सगळ्यावर स्पष्टीकरण दिल्यावर पण काँग्रेसचे गुलाम आणि नामदार समजून घेत नाही ते या करता. 

                      खरे तर पपु राहुल गांधी आणि त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी या नॅशनल होराल्ड च्या खटल्यात जामिनावर सुटलेले आरोपी आहे. तसेच ऑगस्ता वेस्टलँड सारखे प्रकरण तर डोक्यावर तलवारी सारखे लटकलेले आहे. या प्रकरणात तर गंमत अशी की "ज्यांनी लाच दिली त्यांना भारताबाहेर शिक्षा झाली आहे, पण ज्यांनी लाच घेतली ते भारतात मोकळे फिरत आहे." 

                       या सगळ्या दृष्टिकोनातून सरकारच्या भ्रष्टाचार विरोधी धोरणाला चाप लावण्यासोबतच आपल्या पाकिस्थान, चीन प्रेमी धोरणाला समोर नेण्यासाठी राफेल करारावर इतका आवाज काँग्रेस गुलाम करत आहे. बरे घोटाळा झाला म्हणतांना कोणी याचे पुरावे देत आहे का? तर नाही, असे कोणतेही पुरावे न देता फक्त "तर्क" देत आहे.

                         न्यायालयात "तर्क" चालत नसतात, म्हणूनच या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या काँग्रेस गुलामा सोबत काँग्रेस उभी राहण्यास कचरली. लगेच या खटल्याचा आणि आमचा संबंध नाही असे जाहीर केले, कारण हे प्रकरण न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव काँग्रेसच्या नामदारांना होती. त्यांना फक्त सरकारची बदनामी हवी होती, प्रकरण तडीस नेणे नको होते. 

                    पण "आप" चे नेते प्रशांत भूषण हे या प्रकरणात न्यायालयात गेले आणि हिशोब चुकले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम दर्शनी यात घोटाळा नसल्याचा निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने आपल्या संवैधानिक मर्यादा आणि कराराची संवेदनशीलते मुळे येणाऱ्या मर्यादा दोन्हीचा दाखला पण दिला, तरी अजूनही काँग्रेसी गुलाम आणि नामदार पपु राहुल गांधी मात्र आपला "चौकीदार चोर है" चा हेका सोडायला तयार नाही, याचे कारण एकच, त्यांना या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न लावता फक्त सरकारची बदनामी करायची आहे. 

                         त्या करता आता JPC ची मागणी करण्यात आली आहे. खरे तर आजपर्यंतचा अनुभव बघता असल्या JPC ने कोणतेही प्रकरण तडीस नेले नाही, मग ते बोफोर्स घोटाळा असो, हर्षद मेहता घोटाळा असो, केतन पारेख घोटाळा असो, की शितपेयात विष असण्याचा विषय असो. या सगळ्यांवर बसलेल्या JPC चे अहवाल संसद पटलावर आले नाही, जे आले ते विरोधकांना मान्य नाही, आणि जे मान्य झाले त्याच्या शिफारशींची अमलबजावणीच झाली नाही. या मुळे फक्त प्रकरण तापत राहते आणि बदनामी होत राहते, आणि त्याचा राजकीय फायदा उचलता येतो.

                  आता काय तर सर्वोच्च न्यायालयाने कसा चुकीचा निर्णय दिला पासून सरकारने न्यायालयाची कशी दिशाभूल केली पर्यंत अनेक अकलेचे तारे तोडल्या जात आहेत. आताच काही महिन्यांपूर्वी हा निर्णय देणारे न्यायमूर्ती रंजन गोगई तमाम काँग्रेसी गुलाम, पुरोगामी पत्रकार यांचे लाडके होते, तेच न्यायमूर्ती रंजन गोगई आज सरकार धार्जिणे असल्याचा साक्षात्कार आज या गुलामांना, पुरोगामी पत्रकारांना झाला आहे.

             राफेल कराराच्या संदर्भाच्या खटला फेटाळतांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दातत म्हंटले आहे की, खरेदीची प्रक्रिया कुठेही संशयास्पद नाही. या खरेदीत कुठेही "कमर्शियल फेव्हरेटिझम" झालेला नाही.  दौसा ने ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला द्यायचा याकरता कुणाचाही दबाव नव्हता आणि रिलायन्स डिफेन्सची निवड करण्यात काही वावगे नाही. किंमत उघड केल्या जाऊ शकत नाही आणि या किमतीची माहिती CAG कडे सुपूर्द केल्या गेली आहे, या बाबत ते सांगू शकतील. तसेच ती विमान कितीला घ्यायची हे सांगणे न्यायालयाचे काम नाही. 126 की 36 ही तुलना होऊ शकत नाही, कारण 126 विमानांचा करारच झाला नव्हता, त्या मुळे त्याची अंतिम बोलणी झाली नव्हती तर 36 विमानांचा पूर्ण झालेला करार आहे त्या मुळे ही तुलना होऊ शकत नाही. 

                       थोडक्यात काय की कुणाला या करारात कुणाला फक्त शंका आहे म्हणून न्यायालय काही करू शकत नाही त्या करता सज्जड पुरावे हवेत, जे उपलब्द करून द्यायला विरोधी कमी पडले. त्याचाच "राग" पपु राहुल गांधी कालच्या संध्याकाळच्या पत्रकार परिषदेत ओरडून व्यक्त करत होते. तसेही नॅशनल होराल्ड खटल्यात स्वतःला न्यायालयात आरोपी म्हणून बोलवल्याचा राग म्हणून "मोर्चा" काढणारे पपु राहुल गांधी न्यायालयाचा कितपत आदर आहे याची जाणीव आपल्याला आहेच.

                      आता कितीही ओरडले तरी काँग्रेस गुलामांच्या हातातून हा मुद्दा गेलेला आहे हे समजून आता न्यायालय चुकले, सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे  असली वाक्ये फेकली जात आहे. सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याची खात्री आणि पुरावे असल्यास पुन्हा न्यायालयात जावे "न्यायालयाची अवमानना" म्हणून खटला नक्कीच दाखल करू शकतात.

                            या सगळ्या प्रकारात मात्र एक नक्कीच झाले की, "सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नही!" या वाक्याची प्रचिती आली.

टीप: लेख लिहून झाल्यावर आणि प्रकाशित करायच्या मध्ये खटल्यात एक नवीन वळण आले. न्यायालयाने म्हणाले की,  कराराच्या किमती CAG आणि PAG कडे सोपवला आहे. पण काल काँग्रेसचे मणिकार्जुन खरगे यांनी या वरूनच सरकारवर निशाणा साधत "सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे, असा कोणताही अहवाल मला प्राप्त झाला नाही" असे विधान केले होते. त्या वर आज सरकारने न्यायालयासमोर एक शपथपत्र दाखल केले की, यात न्यायालयाची समजण्यात चूक झाली आहे, सरकारचे म्हणणे आहे की, किमती CAG आणि PAG समोर आणू. या मुळे पुन्हा गुलामांनी सरकारवर "टायपो मीस्टेक" च्या नावाखाली आपली चूक लपवत आहे अशी बोंब मारली. पण खरे तर असे की सरकारने न्यायालयाला त्याच्या "मिसइंटरप्रिटेशन" मुळे झालेला घोळा विषयी सजग केले आहे. ही निव्वळ व्याकरणातील चूक जी न्यायालयाकडून झालेली, ती सरकारने समोर आणून दिली. थोडक्यात CAG कडे आकडे गेले आहे आणि त्या वरील अहवाल CAG आता PAG ला सुपूर्त करेल.
CAG ने पण हे मान्य केले आहे.

थोडक्यात गुलाम आणि पुरोगामी इथेही तोंडावर आपटले.