पाच राज्यांच्या निकालाचा अनव्यर्थ

         

      आजचे मोठे सत्य हे आहे की, भारतीय जनता पक्ष आपल्या ताब्यात असलेले तीन राज्य घालावून बसला आणि काँग्रेस पुन्हा पुनर्जीवित झाला. पण सत्य नक्की काय? 

            काँग्रेस 2014 नंतर आपला आत्मविश्वास हरवून बसली होती, हे नक्की की गुजरात आणि कर्नाटक निवडणुकीनंतर त्या आत्मविश्वासाला बऱ्यापैकी वापस आणण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली होती, भाजप ने तिकडे दुर्लक्ष केले. 

            "भाकरी का करपली? उलथली नाही म्हणून" भाजप ने ही म्हण नक्कीच लक्षात घेतली पाहिजे. पंधरा वर्षाच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ येथील सरकार मध्ये आश्वासक नवीन नेतृत्व उभे राहू शकले नाही, याची कमतरता या निवडणुकीत भाजपला मतांपासून दूर घेऊन गेली.

            गोवा निवडणुकीत हातातून गमावलेले राज्य ज्या पध्द्तीने भाजप ने खेचून आणले, ते काँग्रेससाठी पूर्णतः अनपेक्षित होते, काँग्रेसला मोठा धक्का होता तो, त्या वेळेस भाजपच्या त्या खेळीचे, राजकारणाचे बरेच कौतुक पण झाले. पण त्यात गोव्याचे अंतर्गत राजकारण पण तितकेच जवाबदार होते, हे मात्र कर्नाटकात विसरल्या गेले, त्याच बरोबर काँग्रेस पण या गोव्यात झालेल्या चुकीतून शिकली याचा विसर भाजपला पडला. त्याच बरोबर "सत्तेसाठी हपापलेली" अशी नवीन इमेज भाजपची तयार करण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली, जे भाजप साठी अत्यन्त वाईट होते. त्याचे पडसाद या निवडणुकीत पडले असतील असा कयास नक्कीच करता येतो. राजकारण करण्यास काहीच हरकत नाही पण ते कुठवर ताणायचे याचा विसर भाजपला कर्नाटकात पडला हे नक्की. 

            जातीय समीकरण जमवतांना भाजपला आपली हक्काची मतपेढी हातातून जात आहे याचा विसर पडला. हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये "जातीय आरक्षण" हा मोठा प्रश्न उभा ठाकला होता, त्या राज्यात आपल्या पद्धतीने राजकारण करत या प्रश्नाला यशस्वी तोंड देत असतांनाच, जातीय उतरंडीवर खाली असलेल्या जातींची नाराजी काही लपलेली नव्हती. विरोधी पक्ष पण या सगळ्याचा फायदा घेत अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यापसून करत असलेल्या "संविधान खतरे मे" चा राग पुन्हा आवळण्यास आणि भावनिक विरोध तयार करण्यास जागा मिळाली. त्यात "ऑट्रसिटी" च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्या वर अध्यादेश काढत सरकारने दलित राजकारणात प्रवेश करण्याचा केलेला प्रयत्न, पण या मुळे तयार झालेली जातीय समीकरण भाजपच्या विरोधात गेली. 

          आपल्या मराठीत एक म्हण आहे, "घरा घरात शिवाजी जन्माला यावा, पण माझे घर सोडून" या म्हणीचा प्रत्यय पण या निवडणुकीतून भाजपला नक्कीच आला असणार. यात महत्वाचे असे की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ही राज्ये अजूनही प्रगत राज्ये नाहीत, या राज्यात केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी अजूनही महत्वाचे "मध्यमवर्ग" आहेत. केंद्राच्या भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमामुळे हे कर्मचारी नाराज आहेत, या वर मात करायची असेल तर इथे नोकरीच्या संधी निर्माण करत सरकारी नोकरी बाह्य "मध्यमवर्ग" वाढवण्यावर भर देण्याची गरज होती, जी पूर्ण झाली नाही हे पण एक सत्य आहे. 

               नोटबंदी आणि GST याचा जास्त असर या निवडणुकीवर पडला असेल असे काही वाटत नाही. कारण उद्योग धंद्यात पुढे असणाऱ्या राज्यांनी भाजपला या आधी नाकारले नव्हते, आणि आता तर GST च्या नियमात अनेक बदल करत त्याला अजून लोकाभिमुख बनवण्याचा उपक्रम केंद्रीय सरकारने केला होता. पण लोकांना "गृहीत" धरणे  सोडायला हवे हे नक्की.

             त्याच बरोबर "NOTA" चा असर या निवडणुकीवर कितपत पडला, त्याचा तोटा भाजपला किती झाला हा पण एक संशोधनाचा मुद्दा होईल. या बाबतचे आकडे येणाऱ्या काळात समोर आल्यावरच त्यावर ठोस भाष्य करता येईल. पण "कुंपणावरच्या" अनेकांनी "NOTA" चा वापर केला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

                   हे निकाल भाजप करता आत्ममंथन करण्यास प्रोत्साहन देणारे असले तरी, काँग्रेस करता हुरळून जायचे नाहीत. पंधरा वर्षे राज्य केलेल्या मध्य प्रदेश मध्ये भाजप काँग्रेसला नक्कीच चांगली लढत देत आहे याचा विचार काँग्रेसने नक्कीच केला पाहिजे. छत्तीसगड मध्ये पण रमनसिंग सरकारचा करिष्मा गेल्या टर्मलाच संपला होता, उलट काँग्रेसला त्याचा फायदा घ्यायला एक वर्ष उशीर झाला आहे. त्याच बरोबर तेलंगणा मध्ये पण काँग्रेसला विद्यमान सत्ता उलथवता आली नाही आणि मिझोराम मध्ये टिकवता आली नाही याचाही विचार काँग्रेसने नक्कीच केला पाहिजे. 

              राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर "विश्वास" निर्माण करणारा निकाल असला तरी अजून त्यांना पुष्कळ अंतर पार पडायचे आहे ह्याचा विसर काँग्रेसला पडायला नको. तसेच कॉंग्रेसच्या "सोफ्ट हिंदुत्वाचा" या निवडणुकीत कितपत फायदा झाला हे पण सांगणे कठीण आहे.

               भाजप कार्यकर्यांनीही आता "मोदी-शहा" यांच्या डावपेचांवर आणि करिष्म्यावर विसंबून न राहता अजून मेहनत करण्याची सवय सोडायला नको. या सगळ्यात "EVM" शुद्ध झाली हे पण नसे थोडके. विधानसभेच्या निवडणुकीचे मुद्दे आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे मुद्दे वेगवेगळे असतात त्या मुळे लगेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची काळजी करण्याचे कारण नाही. पण "मोदी - शहा" यांच्या सोबतच नवीन नेतृत्व उभे राहायला हवे हे नक्की.