रघुराम राजन यांनी संसदीय समिती समोर जे उत्तर सादर केले ते बघता "अकबर बिरबल" कथेतील माकडीणीची कथा लगेच समोर येते. आज पर्यंत "मोदी सरकारच्या" आर्थिक कार्यक्रमावर जागतिक व्यासपीठावरून येथेच्छ समाचार घेणारे आणि मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधान बनवून सोनिया गांधी सर्वेसर्वा असणाऱ्या UPA सरकारच्या "आर्थिक धोरणाची" भालमण करणारे रघुराम राजन त्याच्या वर उत्तर द्यायची गरज पडल्यावर लगेच स्वतःचा बचाव करत UPA सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढत बाजूला जायचा प्रयत्न करत आहे.
त्याच बरोबर आता काही दिवसांपर्यंत "रघुराम राजन" हेच किती चांगले, हुशार आणि योग्य रीर्जव्ह बँक गव्हर्नर आहे याचे गोडवे हीच काँग्रेस गात होती आणि बँकांच्या वाढणाऱ्या NPA चे खापर "मोदी सरकारवर" फोडून वातावरण निर्मिती करायचा प्रयत्न करत होती. तीच काँग्रेस आता रघुराम राजन यांच्या या उत्तरावर काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणे नक्कीच मनोरंजक असेल.
आता या सगळ्या प्रकारावरून तरी लक्षात यावे की पंतप्रधान मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर "रेनकोट घालून आंघोळ" ही केलेली टिपणी किती समर्पक होती ते. जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ म्हणून ज्यांचा नावाचा डंका वाजविला गेला होता, ते पंतप्रधान म्हणून काम करतांना एकही आर्थिक घोटाळा पकडू शकले नाही, तरी या सगळ्या भ्रष्टाचारात स्वतःला मात्र बरोबर यातून "स्वच्छ" ठेवले, ह्या करता मात्र त्यांना आपल्या "ज्ञान" बरोबर वापरले.
रघुराम राजन यांना संसदीय समिती समोर चौकशी करता बोलवल्यावर पण हेच काँग्रेसी छाती समोर काढून "शेवटी सरकारला रघुराम राजन यांना बोलवावे लागले" म्हणून आपली पाठ थोपटून घेत होते. पण गम्मत अशी की संसदीय समितीने चौकशी करता बोलवून पण ते आले नाही आणि त्यांनी पत्राव्दारे जे उत्तर दिले ते UPA चा कारभार सुस्पष्ट करणारे आहे.
या सोबतच रघुराम राजन आणि "मोदी सरकार" यांच्या मध्ये संबंध दुरावले होते त्याचे कारण पण काहीसे स्पष्ट होते, रघुराम राजन UPA काळात झालेल्या बँक घोटाळ्याना लपवण्याचा प्रयत्न करत होते हे स्पष्ट आहे. असा स्पष्ट "आरोप" पण "मोदी सरकार" कडून केल्या गेला होता हे पण लक्षात घ्यावे.
"आर्थिक शिस्त" ही UPA सरकारच्या पहिल्याच कारकिर्दीत लोप पावली होती आणि त्याची फळ UPA सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत आपल्याला आर्थिक घोटाळ्याच्या रूपाने दिसली. जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ञ पंतप्रधान आणि त्याच दर्जाचे रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर असतांना हे सगळे कुणाच्या मार्गदर्शनात झाले याचा पण शोध आता घ्यावा लागेल.
"आर्थिक शिस्त" ही UPA सरकारच्या पहिल्याच कारकिर्दीत लोप पावली होती आणि त्याची फळ UPA सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत आपल्याला आर्थिक घोटाळ्याच्या रूपाने दिसली. जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ञ पंतप्रधान आणि त्याच दर्जाचे रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर असतांना हे सगळे कुणाच्या मार्गदर्शनात झाले याचा पण शोध आता घ्यावा लागेल.
अंगाशी आल्यावर आता रघुराम राजन बोलले आहेत कदाचित उद्या मनमोहनसिंग पण बोलतील, "या सगळ्या आर्थिक अनागोंदीला तत्कालीन UPA सरकार चालवत असलेल्या सोनिया गांधी जवाबदार आहेत."
२०१९ करता कॉंग्रेस कितीही वल्गना करून जोर मारत असली तरी अजून ती आपल्या घोटाळ्यांच्या पापा तून बाहेर तर आलीच नाहीये उलट त्याचा फास अजून तिच्या गळ्याला आवळत चालला आहे हे नक्की.
२०१९ करता कॉंग्रेस कितीही वल्गना करून जोर मारत असली तरी अजून ती आपल्या घोटाळ्यांच्या पापा तून बाहेर तर आलीच नाहीये उलट त्याचा फास अजून तिच्या गळ्याला आवळत चालला आहे हे नक्की.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा