"भारत बंद" चे नक्की "फळ" काय ??

अक्कोच्छी मं अवंधी मं,

अजिनी मं आहासी मे |

ये च त उपनय्ह्ती,

वेर तेस न संमती ||

मला शिवी दिली, मला मारले, मला हरविले,

मला लुटले, अशा गोष्टींचा जो सतत विचार

करतो, मनात ठेवतो, त्यांचा वैर भाव कधीच

शांत होऊ शकत नाही

भगवान बुद्ध.....

सारनाथच्या बुद्ध मंदिरात लागलेले हे “वचन” किती योग्य आहे. भारताच्या आधुनिक इतिहासातील सगळ्यात मोठे “धर्मपरिवर्तन” ज्या धर्मात झाले, त्या धर्माच्या संस्थापकाने उद्रुत केलेले हे “वचन” या “बुद्ध धम्माला” आचरणात आणणारे किती लोक वाचतात आणि समजून घेतात हा पण प्रश्नच आहेच पण नुकत्याच झालेल्या "भारत बंद" आणि त्या योगे झालेल्या हिंसाचार आणि त्याला समर्थन देणारे "दलित नेतृत्व" बघितले तर सध्या "दलित चळवळीला" या वचनाची किती गरज आहे हे कळते.

महाराष्ट्रात झालेल्या वढू – कोरेगाव भीमा च्या दंगली नंतरची परिस्थिती असो, कि नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने “ऑक्त्रासिटी” कायद्यात केलेल्या सुधारणा विरोधातील “भारत बंद” यातून “दलित समाजाच्या” नेत्यांचे आणि त्याच्या वर “झापड बंद” विश्वास ठेवणाऱ्या त्याच्या अनुनायांच्या मनात इतर लोकांविषयी किती “संशय आणि द्वेष” आहे हेच दिसून आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जीवनात अनेक वेळा संघर्ष करावा लागला असला तरी, रस्त्यावर उतरून सत्याग्रह करतांना त्यांनी सर्वसमावेशक असे धोरण नेहमीच ठेवले होते. महाड येथील चवदार तळ्याचा सत्याग्रह असो, कि नाशिक येथील काळाराम मंदिर प्रवेशाचा, किंवा अगदी “मनुस्मृती जाळण्याचा” जहाल कार्यक्रम त्यांना नेहमीच सवर्ण – ब्राम्हण समाजाची मदत मिळत राहिली. सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे, बापूराव जोशी, डॉ. पंजाबराव देशमुख, एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे यांच्या सारखे अनेक सहकारी बाबासाहेब आंबेडकरांना त्याच्या चळवळीत साथ देत होते.

“मनुस्मृती” जाळण्याच्या आणि “मनुस्मृती” मध्ये काहीही अनुकरणीय नसून टाकाऊ आहे. असे “जहाल” वक्तव्य करून पण “हिंदू कोड बिल” तयार करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याच “मनुस्मृती” मधील चांगल्या आणि समाजउपयोगी भागाचा उपयोग करायचा मोठेपणा पण दाखविला. आजच्या कोणत्याही “दलितांपेक्षा” डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांना नक्कीच जास्त त्रास आणि यातना भोगाव्या लागल्या होत्या. तरी त्यांनी त्या सगळ्याशी लढत देत अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत स्वत:ची तर उन्नती केलीच त्याच बरोबर आपल्या इतर “पद दलित” बांधवांना त्यांचे हक्क मिळतील याचीही व्यवस्था केली. हे बाबासाहेबांचे “गुण” त्यांच्या नंतर त्यांच्या किती अनुनयांनी जोपासले ?

पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गेल्या नंतर याच “आंबेडकर चळवळीची” हालत काय झाली?? याचा विचार पण झालाच पाहिजे. आताच्या “आंबेडकरी” नेत्यांनी हि चळवळ नक्की कुठे नेऊन उभी केली ??

यात “ग्यानबाची मेख” हि कि “दलित समाजाला” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर त्या तोडीचे आणि अभ्यासू “नेतृत्व” मिळाले नाही. त्यातही कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांनी “हिंदुत्व” आणि ब्राम्ह्णवाद” याचा “बागुलबुवा” उभा करून राजकारणा पाई आपली पोळी शेकून घेतली. पण “दलित नेतृत्व” स्वत:च्या उत्कर्षाच्या मागे असतांना ज्यांना जास्त गरज आहे त्या “दलित जनतेच्या” उत्कर्षाच्या प्रति उदासीन राहिल्रे. “माझ्या बापाचा कायदा”, “संविधान माझ्या बापाचे” आणि “इस्लाम खतरे मे” च्या तालावर “संविधान खतरे मे”  सारख्या फसव्या घोषणा देण्यासोबतच इतर दलितेत्तर समाजासोबत आधीच “कमकुवत” असलेले संबंध तोडण्यापर्यंत ताणल्या गेले आहेत. त्यात आगीत तेल ओतायचे काम कॉंग्रेस आणि विशेषत: डावे पक्ष वेगवेगळ्या रुपात इमाने इतबारे करत आहे.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने “ऑक्त्रासिटी” कायदा रद्द केलेला नाही किंवा त्याच्यात मुलभूत असा काही बदल केलेला नाही. पण कायद्याच्या अमलबजावणी साठी काही मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहे. त्यात महत्वाचे म्हणजे “गुन्हा” दाखल झाल्यावर “प्रार्थमिक चौकशी” केल्या शिवाय “आरोपीला” अटक होऊ नये अशी आहेत. यात चुकीचे असे काही नाही. “भारतीय संविधान” आणि संविधानाला बांधील “भारतीय कायदा” पण “शंभर अपराधी सुटले तर चालतील, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये” या तत्वावर चालत असतांना कोणत्याही चौकशीविना कोणालाही आरोपी करणे हे संविधानाच्या तत्वाला हरताळ फासण्या सारखे नाही काय?? पण या विरोधात फक्त आणि फक्त “राजकीय भावनेने प्रेरित” राहुल गांधी सारखे नेते जे कॉंग्रेस सारख्या जुन्या पक्षाचे नेते आहेत ते पण “कायदा रद्द” केला सारखे भ्रामक व्यक्तव्य करत आगीत तेल ओतत आहे.

भारतातील सत्ता बदलाचा आणि विपरीत राजकीय परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विरोधी पक्ष जी रणनीती जवळ करत आहे ती भारताच्या “राष्ट्रीय एकात्मता”, “भारताच्या संविधान” आणि “कायदा आणि सुव्यवस्था” या वर घाला घालणारा आहे. आता काही दिवसांपूर्वी एका “वृत्तपत्र वाहिनीच्या” कार्यक्रमात भाषण करातांना कॉंग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी “मोदी” आणि “भाजपला” २०१९ च्या निवडणुकीत जिंकू देणार नाही हे सांगताना वापरलेले “At any cost” हे वापरलेले शब्द बरेच काही सांगून जातात.

भारताच्या “लोकशाही” आणि “संविधान” याच्याशी काही एक संबंध नसलेल्या “डाव्या विचारधारेला” बरोबर घेऊन भारतात “अजारक” परिस्थिती २०१९ च्या आधी तयार करायची आणि आपली पोळी शेकायची याची तयारी कॉंग्रेस आणि डावे यांची सुरु आहे आणि या करता “संविधाना” प्रति भावनिक असलेल्या “दलित समाजाचा” आणि स्व उत्कर्षा करता कोणत्याही थराला जाणणार्या “दलित नेतृत्वाचा” पूर्ण उपयोग हे पक्ष करीत आहेत.

“जाती आधारित आरक्षण” आरक्षण झाल्याने भारतातील तळागाळातील जातीला नक्की किती फायदा झाला हा प्रश्न कायम समोर येतो. कारण आरक्षण लागू झाल्यावर त्यावर लश ठेऊन त्याचा फायदा प्रत्येक लाभार्थ्याला व्हावा असा प्रयत्न कधी झालाच नाही. त्यात अजून महत्वाचे म्हणजे “आरक्षण” याला स्वत:चा “संवैधानिक अधिकार” या नावाखाली त्या “आरक्षणाला” आणि “आरक्षण धारकाला” गोंजारायचे काम आज पर्यंत होत होते, त्या मुळे देशातील अनेक जातीत असंतोष वाढत होता. बदलत्या आर्थिक जागतिक परिस्थितीत होणार्या नोकर्यातील बदलला सामोरे न जाऊ शकणाऱ्या “जातींमध्ये” असंतोष वाढला. तो भारतभर दिसला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या जातींनी केलेल्या आंदोलनांनी दिसला. "आरक्षण" देऊन संधीचे समान वाटप हे तत्व पण स्वीकारले आहे. त्या "तत्वाचे" वेळोवेळी चिकित्सा करून त्यात बदल करण्याचे पण स्वातंत्र्य याच संविधानात आहे, फक्त राजकीय दृष्टीकोनातून तृष्टीकरण करत काही समाजाला "भावनिक भीती" दाखवत या गोष्टींकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केल्या गेले. कोणी त्याच्या विरोधात बोलले तर लगेच "अदृश्य दहशदवाद" दिसतो त्यात. याला नक्की काय म्हणायचे ?? तुम्ही जे म्हणताय "नक्षलवादाला" आमचे "समर्थन" नाही हे का म्हणत नाही??

पण, “संविधाना” चे खरे पाईक असल्याचा आव आणणारे तथाकथित “आंबेडकरी नेते” किंवा “सर्वसमावेश भूमिका” घेणार्याला “सबगोलानकारी” सारखी विशेषणे वापरणारी तथाकथित “आंबेडकरी विचारक” जे आपला सारासार विचार करण्याची वृत्ती हरवून आणि “संविधान” आणि “लोकशाही” च्या विचारांशी काडीमात्र संबंध नसणाऱ्या “डाव्या नक्षलवादी” लोकांच्या सोबत जात, राष्ट्रपती, न्यायालय, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री या सारख्या “संवैधानिक पदाला” तर नाकारतात पण “पोलिसांच्या चौकशी विना” आम्ही सांगू त्याला “कारागृहात टाका”, “त्यांना शिक्षा करा” या सारखी “असंवैधानिक” वक्तव्य आणि "झुंडशाही" करतात आणि तरी स्वता:ला “संविधानाचे पाईक” म्हणून घेतात हे हास्यास्पद नाही काय??

भारतात “जातीय आसमानता” पूर्ण नष्ट झाली आहे असे म्हणणे नक्कीच नाही, ती आहेच. पण ती दूर करण्यासाठी आपल्याला “भारतातील प्रत्येक व्यक्ती” महत्वाची आहे. कदाचित समुहा नुसार प्रत्येकाची या समस्येला भिडण्याची “पद्धत” वेगळी असू शकते, कदाचित “ती” पद्धत तुमच्या “मता” प्रमाणे नसू शकते. पण “संघर्षाचे आणि डाव्या विचाराने प्रेरित “क्रांतीच्या” मार्गाने गेल्यास आजपर्यंत जी बहुसंख्य लोकांची साहभूती आणि मदत मिळत होती ती पण घालवाल आणि राखे शिवाय कोणाच्याही हातात काही येणार नाही हे नक्की आणि ज्या “संविधानाच्या” भावनिक गुंत्यात तुम्ही आहात ते “संविधानालाच” पारखे व्हायची वेळ नक्षली डावे तुमच्यावर आणतील हे नक्की. हेच २ एप्रिलच्या “भारत बंद” च्या “पूजेचे” फळ आहे आणि हे जर नको असेल आणि खरेच आपण "संविधानाचे खरे रक्षक" आहोत हे सिद्ध करायचे असेल तर "भारतीय संविधानाच्या" तत्वांवर चालणाऱ्या "सर्वोच्च न्यायलय" भारतीय लोकशाहीचे संवैधानिक  मंदिर असलेली "संसद" या वर विश्वास ठेऊन आपला लढा "डाव्यांच्या रक्तरंजित क्रांतीने" नाही तर "संवैधानिक आयुधानेच" लढवा लागेल. त्या साठीच प्रथमत: गौतम बुद्धाच्या वचनाचे प्रत्यक्ष आचरण करत "वैरभाव" समूळ नष्ट करावाच लागेल.