अण्णा हजारे
यांचे या वेळेचे आंदोलन सात दिवसात संपले. पण खरे तर आंदोलन सुरु झाल्यावर
“गाजण्यापेक्षा” या वेळी आंदोलन आणि उपवास संपल्यावर आंदोलन गाजत आहे,
आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी झाडल्या जात आहे. यात कोणी अण्णांना दोष देत आहे, तर
कोणी हे आंदोलनच सरकार किंवा संघ प्रणीत असल्याचा आरोप करत आहे. तरी पण २०११-१२ मध्ये
म्हणजे उण्यादूण्या ५-६ वर्षापूर्वी “आजचे महात्मा गांधी” म्हणून देशातच नाही तर
जगात गाजलेल्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची हि निष्पत्ती का झाली याचा विचार
करायलाच हवा.
“भ्रष्टाचाराचा” मुद्दा घेऊन अण्णा हजारे अनेक
वर्षे लढा देत आहे. त्याच्या “उपोषण” आंदोलनाचा धसका महाराष्ट्रात तरी “सर्व
पक्षीय” आहे. शरद पवारां पासून आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर पण अण्णा हजारे यांनी
“उपोषण” करून अनेकांना धक्का दिला. अगदी भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार पण यातून सुटले
नाही. महादेव शिवनकर, बबनराव घोलप, शशिकांत सुतार, सुरेश जैन, पद्मसिह पाटील, नवाब
मलिक या वेगवेगळ्या पक्षाच्या मंत्र्यांना अण्णांनी एकसारखा हिसका दाखवला होता.
सुरेश जैन आणि पद्मसिह पाटील यांची तर राजकीय कारकीदच अण्णा ह्जारेंमुळे संपली.
महाराष्ट्राला आणि देशालाही “माहितीचा अधिकार” सारखा कायदा मिळाला. जो कायदा पुढे
अनेक “भ्रष्टाचार्यांच्या” मुळावर घाव घालणारा ठरला. इतके “झुंझार व्यक्तिमत्व”
आणि समर्थ आंदोलन नेतृत्व ७ दिवसात हतात ठोस काही न पडता का गुंडाळले?
खरे तर हे आंदोलन
संपले ते “निरुत्साहामुळे”. कोणतेही आंदोलन गाजते आणि यशस्वी होते ते आंदोलक
नेत्याच्या मुत्सद्दी राजकारणाने आणि जनसामन्याच्या उत्साही सहभागाने. आंदोलनाने
कदाचित आंदोलकांच्या हातात कधी कधी ठोस काही न लागता पण “आंदोलन” यशस्वी होते,
सरकार त्याची दखल घेते म्हणून आणि सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागते ती आंदोलनातील
लोकांच्या “उत्फूर्त” सहभागावरून. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे आताच महाराष्ट्रात
निघालेला “नाशिक ते मुंबई शेतकरी मोर्चा”. यात मोर्चा काढणाऱ्या नेत्यांचा जितका
वाटा आहे तितकाच त्या वीस हजार आदिवासी मजूर, शेतकर्यांचा पण वाटा आहे जे शिस्तीत
शेवटपर्यंत “चालत” आले. पण “आण्णा” आंदोलनाची हवा जाण्या इतका निरुत्साही पणा का
आला?
मनमोहनसिंग
सरकारच्या म्हणजेच UPA सरकारच्या कारभाराला तेव्हा लोक कंटाळले होते. रोजच्या रोज
आभाळाला भिडणारे भ्रष्टाचाराचे आकडे बघून लोकांचे डोळे पांढरे होत होते. त्याच
वेळी “जन लोकपाल” हा मुद्दा घेऊन “अण्णा आणि त्याची टीम” दिल्लीत अवतीर्ण झाली. या
वेळे पर्यंत अण्णांना अनेक वेगवेगळ्या भागातले, व्यवसायातले लोक सामील झाले होते.
त्यांनी या आंदोलनाची केलेली प्रसिद्धी हि या आंदोलनाला हवा द्यायला जितकी
कारणीभूत ठरली त्याच्या पेक्षाही जास्त कारणीभूत तत्कालीन केंद्र सरकारने या
“आंदोलनाला” हाताळण्यात केलेला “हलगर्जी” पणा पण कारणीभूत ठरला.
खरे तर तेव्हाही
अण्णांना “तिहार” मध्ये टाकायची काही गरज नव्हती. अण्णांचे “तिहारमध्ये” जाने तेव्हा माझ्यामते या
आंदोलनाला देश पातळीवर न्यायला योग्य कारण होते. आणि तेव्हा त्याच्या टीम मध्ये
असलेल्या “बेरकी आणि मुत्सदी” अरविंद केजरीवाल यांनी त्याचा फायदा उचलत देशव्यापी
प्रसिद्धी माध्यमांचा उपयोग करत हवा पेटवत आंदोलन देशव्यापी केले. त्याच बरोबर ते
वेगळ्या पद्धतीने “राजकीय आखाड्याचे” स्वरूप पण घेऊन आले. भारतातील तत्कालीन तमाम
विरोधी पक्ष तेव्हा तेथे हजेरी लाऊन आले होते. तेव्हा भारतीय जनते समोर कणखर
राजकीय नेतृत्व दिसत नव्हते जे तत्कालीन “भ्रष्टाचारी आणि मुर्दाड” सरकारला “शह”
देईन त्या भावनेत भारतीय जनतेला “अण्णांच्या” रूपाने एक आश्वासक चेहरा दिसत होता.
विरोधी पक्ष आणि भारतीय जनता यांच्या दबावापुढे सरकार दबले आणि त्यांनी संसदेत
“लोकपाल विधेयक” संम्मत केले, आणि अण्णा हजारे, त्याचे साथीदार अरविंद केजरीवाल
आणि त्याची टीम जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले.
पण याच
प्रसिद्धीमुळे नंतर अरविंद केजरीवाल राजकारणा कडे वळले आणि “आण्णा टीम” फुटली.
त्याच बरोबर “अण्णाच्या प्रसिद्धीला” उतरती कळा लागली. एक तर वया प्रमाणे आणि १५
दिवसांच्या उपोषणाने त्याची तब्येत बिघडली. त्याचा प्रत्यय खरे तर नंतर ४ च
महिन्यांनी म्हणजे २६ डीसेंबर २०११ ला मुंबईतील “उपोषण आंदोलनात” आला होता.
अपेक्षित गर्दी अभावी आणि साथ न देणारे शरीराच्या मर्यादेमुळे हे आंदोलन २ दिवसात
गुडाळावे लागले होते.
पण या ४ वर्षात
नक्की काय बदल झाला कि लोकांचा या “लोकपाल आंदोलनाविषयी” निरुत्साह तयार झाला.
त्याचे मूळ कारण म्हणजे लोकांना तेव्हा म्हणजे पहिल्या आंदोलनाच्या काळात “सरकारचा
भ्रष्टाचार” तर दिसत होता, पण स्वत:चा दिसत नव्हता ! त्या आंदोलनात “सोशल
मिडीयाच्या” आणि भारताच्या “उपग्रह वृत्त्वाहीण्याच्या” वृत्तांकनामुळे प्रेरित
होऊन आलेल्या अनेक “तरूण आंदोलकांनी” फक्त स्वत:च्या घरी आपल्या वडलांना जरी “पगार”
किती आहे ? असला प्रश्न विचारला असता तरी, हातातल्या उंची घड्याळे, मोबाईल किंवा ब्रांडेड
कपडे कुठून आले आणि भ्रष्टाचाराचा “खरा उगम” कुठे आहे याचा पत्ता लागला असता.
नरेद्र मोदी सत्तेत आल्या पासून भारताचा भ्रष्टाचार “बंद” झाला नसला तरी भारतातील भ्रष्टाचारावर
निरनिराळ्या रुपात बराच आघात व्हायला लागला, त्यातही महत्वाचे म्हणजे विद्यमान “केंद्र
सरकारवर” अजून तरी भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण नाही. सोबतच “कायद्याचा” आणि “नोटबंदी”
सारख्या अस्त्राचा वापर करत मोदी सरकारने ते “भ्राष्टचाराच्या विरोधात” काम करत
असल्याचा भरवसा भारतीय जनतेच्या मनात तयार करू शकले आहेत.
सोबतच अनेक
भारतीय लोकांना हाच “भ्रष्टाचाराचा शिष्टाचार” आपल्याकरता किती फायद्याचा आहे
याचेही आकलन “नोटबंदीच्या” रुपात झाले. म्हणूनच “सरकार” तर “भ्रष्टाचारा” विरोधात आहेच, मग अजून
एका “आंदोलनाला” पाठींबा देऊन आपल्याच पायावर कुऱ्हाड का मारून घ्या, हा पण विचार
या आंदोलनाला न मिळालेल्या जनपाठींब्या मागे असेल हे पण नाकारू शकत नाही.
हे नवे आंदोलन
म्हणजे “सरकारचेच नाटक” होते या म्हणण्याला आजपर्यंत अण्णांचे आंदोलन आणि त्याचा
स्वभाव बघता काहीही पुरावा नाही. खरे कारण आहे “अण्णांचा हटवादीपणा” आणि याच
अण्णांच्या आंदोलनातून वेगवेगळ्या राज्यात मोठे झालेल्या लोकांनी तेथील प्रस्थापित
आणि काही वेळेला प्रामाणिक राजकीय नेतृत्वावर स्वत:च्या फायद्यासाठी केलेले भ्रष्टाचाराचे
बेछूट आरोप. पण नितीन गडकरी, अरुण जेटली याच्या सारख्या काही नेत्यांनी या लोकांना
“न्यायालयाच्या” मदतीने जो हिसका दाखवला आणि जाहीर माफी मागायची वेळ आणली ती पण
जनतेच्या नजरेतून सुटली नाही. सोबतच अरविंद केजरीवाल सारखा माणूस पण राजकारणात
आल्यावर राजकीय फायद्यासाठी लालू प्रसाद यादव यांना पण जवळ करतो हे पण जनतेला
दिसून आले, सोबतच स्वत: काही न करता आपल्या प्रत्येक अपयशाचे खापर राज्यपालांपासून
पंतप्रधानांपर्यंत कोणावरही फोडून बे भरवशी राज्य हाकत आहे हे पण जनतेला दिसत आहे.
त्याच मुळे जनता या वेसेच “भावूक” कमी आणि “सावध” जास्त होती.
त्याच बरोबर
सिव्हील सोसायटीच्या “जन लोकपाल” आणि तत्कालीन केंद सरकारने – संसदेने घाईत आणि
दबावात संमत केलेल्या “लोकपाल” मध्ये अनेक त्रुटी आणि लागू करण्यात अनेक संवैधानिक
अडथळे आहेत. त्या वेळेच्या आंदोलनाचा “भावनिक ज्वर” ओसरल्यावर अभ्यासकांनी
मांडलेल्या विचारातून आणि लेखातून भारतीय जनतेला कळला. या आंदोलनाचा “भर” ओसरायला
हे पण एक कारण आहेच.
या आंदोलनाच्या निमित्त्याने
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या आणि त्यांच्या प्रमाणे येणाऱ्या शारीरिक मर्यादा
उघड झाल्या. सोबतच मोदी सरकारने वेळीच पावले उचलत आपल्या योग्य मुत्सदीपणाचे दर्शन
पण भारतीय जनतेला दिले. याच बरोबर महाराष्ट्रात सरकारमध्ये आहे कि नाहीये या
संभ्रमात असलेल्या शिवसेनेसारख्या “मित्र” पक्षाला सोबत घेऊन, मराठा मोर्चा,
शेतकरी संप, शेतकरी मोर्चा, जातीय विद्वेष पसरवण्याचे प्रयत्न असल्या एकूणच सरकार
आणि मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या माणसाची परीक्षा घेणाऱ्या घटनांना योग्य पद्धतीने
हाताळत राज्य चालवणारे देवेंद्र फडणीस यांनी अण्णा आजारे यांच्याशी यशस्वी चर्चा
करून सन्मानीय तोडगा काढला या करता त्यांचे अभिनंदन करणे आवश्यकच आहे.
त्या मुळेच या आंदोलनाला ७ दिवसात गुंडाळण्यासाठी तरी अण्णा हजारे यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. इतक्या वर्षाच्या "उपोषण आंदोलन" आणि वाढत्या वयाचा अडसर या सोबतच ज्याच्या साठी लढा देतोय त्या नागरिकांचा "निरुत्साह" याच बरोबर नवीन सरकारने "भ्रष्टाचारा" मुद्यावर उचललेली आश्वासक पाउले हि कारण पण या आंदोलनाच्या मुळावर आली आणि आंदोलन अण्णा हजारे यांना सरकारच्या "आश्वासनावर" विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा