२०१४ च्या सत्ता बदलाचे
सगळ्यात जास्त नुकसान “डाव्या विचारधारेला” झालेय. पहिल्यांदा
पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी ने डाव्यांचा गड उध्वस्त करून आपली सत्ता आणली.
तेव्हा केंद्रात काँग्रेस प्रणित UPA सत्तेत असल्याने आणि
पुढील निवडणुकीत आपलाच विजय होईल या आशेने “डावे” जास्त अस्वस्थ झाले
नव्हते. काँग्रेस आणि डावे यांच्यात इंदिरा गांधी च्या काळा पासून सत्तेचा वाटा
बरोबरीने खायचा जो नियम बनला होता त्यात खंड पडला नव्हता आणि पडणार पण नव्हता.
अगदी लोकांना दाखवण्यासाठी जरी काँग्रेस आणि डावे एकमेकांच्या
विरोधात असले तरी काँग्रेस सरकारमध्ये त्यांना विचारवंत, सल्लागार म्हणून पोट
भरायची व्यवस्था व्यवस्थित झाली होती. पक्ष चालविण्यासाठी लागनारा पैसा तिथूनच
निघत होता. सोबतच आपली “विचारधारा” लोकांसमोर आणायचा वेगवेगळा सरकारी “मंच” पण.
या काँग्रेस प्रणित डाव्यांना आपल्या समोर “पुरोगामी”, “बुद्धिप्रामाण्यवादी” “पत्रकार आणि विचारवंत” म्हणून उभे केले जात
होते. भारतात तसेही “डाव्या विचारसरणी” बाबत लोकांच्या मनात “सोवियत रशियाच्या” मदतीने एक हळवा कोपरा
तयार करण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली होती. त्या मुळे भारतात हे सगळे “विचित्र चित्र” लोकांच्या गळ्यात
उतरवण्यास वेळ लागला नाही.
याच मुळे भारतातील तेव्हाचा “जनसंघ” किंवा आताचा “भा.ज.प.” , राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ याना प्रतिगामी आणि विचारवंतांचा अभाव असणारे असे चित्र पण उभे करता आले.
१९९१ च्या आसपास “हिंदू चेतने” च्या उभारीने जरी
काँग्रेस सत्ते पासून दूर फेकल्या गेली तरी भारतातील समाजवादी पक्षाच्या साह्याने “डावी चळवळ” सत्तेच्या रिंगणात
होतीच. मुळातच तो काळ भारतातील अत्यन्त डळमळीत राजकीय अवस्थेचा होता त्या काळात या
तथाकथित “विचारवंत” चांगलेच वरती पोहचले. त्या नंतर भाजप
प्रणित NDA चे सरकार एक पक्षीय कडबोळे असलेले सरकार
होते. त्यात “सरकार” चालविण्या पेक्षा मित्र पक्षांचे “मन” सांभाळणे हाच मोठा
कार्यक्रम होता.
त्या नंतर आलेल्या UPA सत्तेने तर कधी नव्हे
इतके सत्तेचे दरवाजे या तथाकथित “पुरोगामी विचारवंत” लोकांसाठी उघडले.
इतकेच नव्हे तर “पदाचे” कोणतेही “कर्तव्ये” न निभावता थेट “पंतप्रधानाला” आपल्या बोटावर
नाचवायची ताकद “NAC” च्या रूपाने या डाव्या विचारवंतांना
मिळाली. या काळात काँग्रेस आणि त्यांच्या तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांनी भारताला
कोणत्या ठिकाणी नेले यांचे विश्लेषण आता मला करायची नक्कीच गरज नाही. या काळात
काँग्रेसने “भ्रष्टाचाराचा” जसा कळस गाठला,तितकीच अधोगती
भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा व्यवस्थेत केली. याच्या सोबतच भारतात कधी
नव्हे ते “धार्मिक दृव्हीकरणाच्या” फायद्या साठी “हिंदू आतांकवादाचा” बागुलबुवा उभा
करण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा प्रयत्न इतक्या खालच्या थराला गेला की, 26/11 ला झालेल्या “मुंबई हल्ल्याचे” सगळी पाकिस्तानी
पाळेमुळे जगासमोर आली असतांना पण हा हल्ला “राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघावर” हा हल्ला केल्याचा निराधार आरोप करून जगतिक पातळीवर आपले हसे करून
घेतले.
या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम भारतातील सामान्य हिंदू मतदारांवर हा झाला
की, भारतीय इतिहासात पहिल्यांदा सम्पूर्ण हिंदू एक होऊन एका पक्षाला
एकगठ्ठा मत दिली आणि नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. मुख्य म्हणजे अनेक
वर्षांनंतर भारतात “संपूर्ण बहुमत” भ.ज.प. ला मिळाले आणि
कोणत्याही कुबड्या आणि सरकार बाह्य दबावा शिवाय सरकार स्थापन झाले. कट्टर
हिंदुत्ववादी आणि चाणाक्ष नरेंद्र मोदि यांनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उचलत
त्यांनी या तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांची प्रत्येक अश्या ठिकाणावरून उचलबंगडी
केली जिथे त्यांचे “समांतर सरकार” चालत होते. यात
पुण्यातील FTII पासून अनेक युनिव्हर्सिटीच्या मुख्य
बद्दलण्या सोबत भारताच्या आर्थिक नियोजनाची जवाबदारी असणाऱ्या “नियोजन आयोग” पर्यंत पसरवली. सोबतच
सरकारच्या व्हरांड्यात या विचारवंतांच्या “राजकीय प्रेश्या
दलालीच्या” कार्यक्रमला पण लगाम घातला.
त्याच सोबत NGO ला मिळणाऱ्या
बेहिशोबी विदेशी पैशाचा हिशोब देण्याची सक्ती, काळेंधन बाहेर
काढण्यासाठी केलेली “नोटबंदी” सारख्या उपाय योजना
असो या मुळे या “विचारवंतांच्या” आर्थिक नाड्या
आवळल्या गेल्या आणि आता त्यांना साथ द्यायला “सोवियत संघा” सारखा खंदा पाठीराखा
पण सोबतीला नव्हता, नाही म्हणायला “चीन” सोबत होता, पण ते भारता करता
शत्रू राष्ट्र म्हणून भारतीय मनामध्ये खोलवर रुजले आहे, त्या मुळे तेथून
उघडपणे मदत नाही घेऊ शकत ह्या चकरव्ह्यूवात अडकलेल्या डाव्यांनी नवीन रस्ते
शोधाययचा प्रयत्न सुरू केला.
याच सगळ्या कारणातून मग याच “पुरोगामी
बुद्धिवंतांनी” या सरकारच्या विरोधात वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरून सरकारची प्रतिमा
लोकांच्या मनातून उतरवण्याच्या कामाला लागली. यात मग “JNU” मधील कारवाई विरोधात “अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्य” बद्दलचे आंदोलन असो, की ऐन बिहार निवडणुकी
आधी तथाकथित “असहिष्णुता” या नावाखाली केलेले “पुरस्कार वापसी” चे नाटक असो, तर कधी “राष्ट्रगीताला” सामोरे करत विशिष्ट
मानसिकतेला खतपाणी घालत सरकार वर तीर चालवणं की, हैद्राबाद
विश्वविद्यालयातील “रोहित वेमुल्ला” आत्महत्या प्रकरण असो, या सगळ्या प्रकरणाच्या
पाश्वभूमीवर “दलित अत्याचार” पासून अनेक अंगाने “हिंदुत्ववादी संघटनांच्या” नावाने
गळे काढण्याचे प्रयत्न होत होते. कारण सरळ आहे यांच्या करता “कॉंग्रेस” सरकार
स्वत:च्या अजेंडे भारतात उघडपणे करायला सगळ्यात आदर्श “सरकार” आहे. अजून भारतीय
जनता यांच्या “रक्तरंजित क्रांती” ला योग्य मानत नाही हे या मागील खरे कारण.
म्हणून मग “कॉंग्रेस” किंवा तत्सम समाजवादी बुजगावणे सत्तेत बसवायचे आणि त्याच्या
सत्तेवर “बांडगुळा” प्रमाणे सत्तेला चिटकून स्वत:चा कार्यभाग साधने इतकेच
“डाव्यांच्या” हातात आहे. पण त्या करता पहिले भारतात सत्तेत असणार्या “राष्ट्रवादी
हिंदू” सरकारला खाली खेचायला हवे.
मात्र इथेच गोची आहे “कॉंग्रेस” स्वत: नेतृत्व
हीन आहे. कॉंग्रेसचे नेते “राहुल गांधी” यांना अजून भारतीय जनता स्वीकार करत
नाहीये. एका मागून एक कॉंग्रेस जशी जशी निवडणुका हरत होती तसे तसे या वामपंथी
लोकांचा तोल जायला लागला. यातूनच गेल्या तीन वर्षात एका एकी भारतात “दलित
अत्याचार” वाढल्याचा साक्षात्कार “डाव्यांना” झाला.
खरे तर भारतात “सामाजिक आसमानता” होती आणि आहे,
या विषयी कुणाचेही दुमत नाही. त्याच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लढा
दिलाच पण सोबत आपल्या तळागाळातील बांधवांना पण त्या तून बाहेर काढले. पण या सोबत
भारतातील अनेक “हिंदू सुधारक” विशेषत: त्यात खास “हिंदू स्वाभिमानी” म्हणून नेते
पण होते, महाराष्ट्रात फक्त फुले, शाहू, आंबेडकर सोबतच न्यायमूर्ती रानडे, आगरकर,
स्वा. सावरकर असे हिंदू सुधारक नेते पण करत होतेच.
डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांच्या डोक्यात फक्त जातीभेद म्हणूनच होता, त्या मुळे त्यांनी हा "जातीभेद"
नष्ट करायला दोन तत्वे सांगितली होती १) जातीतील लोकांकरिता "शिका, संघटित व्हा" आणि 2) आररक्षण (यात सगळ्या करता
समान संधीची उपलब्धता) पण झाले काय?? आंबेडकरांनंतर त्या
प्रतीचे नेतृत्व "दलित समाजाला" मिळाले नाही. डॉ. आंबेडककर जरी
"विद्रोही" असले तरी त्यांनी समाजातील प्रत्येक जातीत लोक जोडले होते.
त्या काळातील मान्यते प्रमाणे हे कठीण असेल तरी त्यांनी ते केले होते.
पण महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या दुर्दैवाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नंतरच्या दलित नेतृत्व अत्यंत दर्जाहीन आणि आंबेडकर विचार नकळत नाकारणारे, सकल समाजाचा
विचार न करता फक्त एका जातीत अडकून बसले. या तथाकथित दलित नेतृत्वाने मात्र
"विद्रोह" म्हणजे समाजाशी फटकून वागणे हेच धोरण ठेवले. गेल्या काही
वर्षात "डाव्या चळवळीने" आंबेडकरी चळवळीवर गारुड केले आणि त्याला
जातिभेदा सोबत "वर्ग संघर्ष" अशी चुकीची फोडणी दिली, त्या मुळे आंबेडकरी
जनतेमधील नवीन पिढी उच्च जातीत पण "गरिबी" आहे हे मानायला तयार नाही. या
सोबत बदलत्या आर्थिक धोरणात भारतातील सगळा समाज होरपळला. पण फक्त आपणच या धोरणात
नागवल्या गेलो आहोत हा जो भ्रम डाव्या लोकांनी आंबेडकरी जनतेच्या मनात यशस्वी
रित्या भरला.
त्यातच प्रकाश आंबेडकर सारखे नेते ज्यांना राजकारणात आपले
अस्तित्व निर्माण करता आले नाही. फक्त आकोला भागातील स्थानीय नेतृत्व इतकाच
त्यांचा आवाका राहिला. आज पर्यंत “दलित राजकारणात” झालेल्या “रिपब्लिकन ऐक्याच्या”
प्रयोगात सातत्याने आपल्या कमालीच्या “अहम” च्या नादात खोडा घालत गेले. त्यांच्या
या स्वभावा पाईच आठवले, गवई, ढसाळ
व कवाडे कॉंग्रेस किंवा भाजप सोबत जाऊन बसले. खरे तर
प्रकाश आंबेडकर याच्या विषयी “आंबेडकरी समाजात” भावनिक किनार असली तरी ते स्वबळावर
कधी “आमदार” बनू शकले नाही हे पण सत्य आहे. यातच नेतृवाच्या महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या
प्रकाश आंबेडकर यांना “नक्षली डाव्यांनी” बरोबर हेरले आणि आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षे
करता प्रकाश आंबेडकरांनी “आंबेडकरी विचाराच्या” बरोबर विरोधात जाणार्या या लोकांशी
हातमिळवणी केली. हि “अभद्र युती” महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आता प्रभाव टाकू
लागली का ? ह्या प्रश्ना पेक्षा हि “अभद्र युती” महाराष्ट्रातील “समाज स्वास्थावर”
आता काय आघात करणार ? हा जास्त महत्वाचा आहे.
जसे महाराष्ट्रात प्रकाश
आंबेडकर “नक्षली डाव्यांच्या” गळाला लागले तसेच इतर राज्यात पण काही विघ्नसंतोशी
आत्मे त्यांच्या गळाला लागले आहेतच जसा गुजरात मधील “जिग्नेश मेवाणी”, त्यांचा
स्वत:चा कन्हैया कुमार वगैरे. पण या प्रकाश आंबेडकर यांच्या सारख्या भारतातील इतर “दलित
नेत्याच्या” या आत्मघातकी निर्णया मुळे भारतातील “समाज स्वास्थावर” विपरीत परिणाम
होतील. जे खरे तर भारता सारख्या देशा साठी अजीबात चांगले नाही. प्रकाश आंबेडकर या “अभद्र
युती” च्या माध्यमातून “संविधान द्रोह” पण करत आहे हे पण आपल्या “राजकीय महत्वाकांक्षे” पाई विसरत आहे. हे “नक्षली
डावे” आजच “भारतीय संविधान” मानत नाही ते त्याची तथाकथित “क्रांती” झाल्यावर “संविधान”
अनुसरून देश चालवणार कि “पोलिट ब्युरो” च्या पोलादी वरवंटयात देशवासियांना भरडनार
याचा विचार आपल्या “सद्विवेकबुद्धीला” एकदा तरी विचारला आहे का ? हा पण प्रश्नच
आहे.
एकूण काय कि २०१९ पर्यंत
भारताला अजून “अस्वस्थ” करण्यावर या डाव्यांचा भर राहील. जेणे करून आपले “बांडगुळ”
ज्या झाडावर अवलंबून आहे ते झाड तगावे आणि त्या सोबत आपण पण. आता खऱ्या अर्थाने
भारताचे “लोकशाही स्वातंत्र्य आणि संविधान” आपल्या हातात आहे. आपल्याला काय हवे त्याचा
विचार आपल्याला करायचा आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा