मागील लेखात लिहले होते कि “कॉंग्रेसची” सत्ता हातून
गेल्याचे दु:ख जितके स्वत: “कॉंग्रेसला” होत नाहीये त्याच्या पेक्षा जास्त “डाव्या
विचारांच्या” पाठीराख्यांना होत आहे. याचा प्रत्यय भारतात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेत
येत आहे. “कॉंग्रेस” जरी सत्तेत असली आणि डावे जरी सत्तेत प्रत्यक्ष दिसत नसले
तरी, भारताच्या भविष्याशी निगडीत प्रत्येक निर्णय जिथे होतात तिथे तिथे “डावे”
सत्तेच्या सोबत बसले होते, आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पणे आपला “अजेंडा” समोर
करत होते. पण २०१४ च्या सत्ता बदलात “कॉंग्रेस” आणि “डाव्याच्या” या खेळला लगाम तर
बसलाच पण “डाव्याच्या” हातून ते एक एक पद पण जायला लागले आणि “डाव्यामध्ये”
अस्वस्थता पसरायला लागली.
हि अस्वस्थ “भारताचे वर्तमान” अजून किती “अस्वस्थ” करणार हे
काळच ठरवेल, पण या “डाव्या अस्वस्थ आत्म्यांना” स्वत:च्या “शुल्लक फायद्या” करता
साथ देणारे पण किती “नीतिभ्रष्ट” आहेत हे पण आपण बघणार आहोत.
गेले अनेक दशक भारताच्या शौक्षणिक प्रांतात “कॉंग्रसच्या”
आशीर्वादाने विराजमान होत, “भारताच्या इतिहासाला” आपल्याला हवे तसे “वर्गीय
संघर्षाचा” मुलामा देण्याचे काम तथाकथित “डावे इतिहास” संशोधक इमाने इतबारे करत
आहे. त्या तूनच मग “पद्मावती” च्या कहाणीमध्ये “खिलजीवर” अन्याय झाल्याचा
साक्षात्कार तर “पद्मावती” “काल्पनिक पात्र” होते, तर “औरंगजेब” सर्वधर्म समान
मानणारा महान पापभिरू राजा होतो, तर शिवाजी महाराजांवर चालून येणारा “अफजल खान” हा
“सुफी संत” तर महाराजांना “जाणता राजा” म्हणणारे स्वामी रामदास हे औरंगजेबाचे
“हेर” होतात, इतकच नाही तर “संभाजी राजांना” हाल हाल करत, त्यांची हत्या
औरंगजेबाने केली, पण ती “ब्राम्हणाने” सांगितल्या नुसार “मनुस्मृती” प्रमाणे झाली,
असला कोणताही पुरावा नसलेला आर्तक्य इतिहास समोर आणून समाजातील दुफळी वाढवत त्याला
“वर्ग संघर्षाची” भयानक किनार देत “समाजस्वास्थ बिघडवत” “लोकशाही उलथवण्याचे
कारस्थान रचत आहेत, आणि “नीतिभ्रष्ट” त्यांना साथ देत आहे.
महाराष्ट्रात “कोरेगाव-भीमा” निमित्याने पुन्हा एकदा मोठे
झालेले आंबेडकरी चळवळीचे नेते प्रकाश आंबेडकर याच्या निमित्याने समोर आले. प्रथम
तर “कोरेगाव-भीमा” हि एका एकी झालेली दंगल अजिबात नव्हती तर त्या अगोदर जवळच
असलेल्या “वढू बु” येथील घटनेचा आणि पुण्यात पार पडलेल्या “एल्गार परिषद” आणि त्या
निमित्याने गेले ६-७ महिने चाललेल्या “विखारी प्रचाराचा” तो पुढील अंक होता
ह्या मुद्याला सोयीस्कर रित्या बगल दिली
गेली. या “आंबेडकरी चळवळीच्या” स्वघोषित “वाघाला” जेव्हा “एल्गार परिषदेला” हजर
असणाऱ्या “नक्षली नेते”, “काश्मीर फुटीरता वादी”, भारतीय कायद्यांना न जुमानता
“धार्मिक कायद्याचे पक्षधर” लोक कसे चालतात? जे “भारतीय संविधान” मानत नाही ते
तुमच्या सोबत कसे चालतात?? विचारले असता त्याचे “निर्लज्ज” समर्थन प्रकाश आंबेडकर
करतात आणि त्या करता पंजाब मधील कोण्या दारुड्याने केलेल्या “खलीस्थान वादी”
नाऱ्याच्या खटल्याचे उदाहरण देत, कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा आपल्याला हवा तसा
अर्थ सांगून लोकांची दिशाभूल पण करावी लागते, यातच सार येते. खरे तर
महाराष्ट्रातील “आंबेडकरी चळवळ” हि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेल्या “भारतीय
संविधानाच्या” बांधीलकेसाठी प्रसिद्ध आहे. “हिंदुत्ववादी” विचारा विरोधान
अग्रक्रमाने हीच “संविधान बांधिलकी” हि चळवळ समोर करत असते. त्या मुळे या चळवळीविषयी
महाराष्ट्रात कोणताही “किंतु” कोणाच्या मनात नव्हता. पण सत्तेच्या ध्यासाने पछाडलेल्या
“प्रकाश आंबेडकर” सारखे नेते डॉ. आंबेडकरांच्या विचार विरोधी “डाव्याच्या”
वाळचणीला बसत बाबासाहेबांच्या सर्व जाती-धर्माला सोबत घेण्याच्या “रिपब्लिकन
स्वप्नाला” “बुद्धमय भारत” च्या वल्गना करत “सुरुंग” लावणाऱ्या आणि समाजात फुट
पडण्यात “आनंद” मानत असेल तर त्यांच्या मागे “फरफटत” जाणाऱ्या “खऱ्या आंबेडकरी
चळवळीच्या कार्यकरत्याने” पुन्हा चळवळीचा नव्याने विचार करण्याची वेळ नक्कीच आली
आहे. निदान आता “संविधान खतरे मे” च्या घोषणा देत “हिंदुत्ववाद्यांना विरोध” तरी
कोणत्या तोंडाने करणार.
इकडे हा खेळ खेळत असतांना “डावे” तिकडे दिल्लीत “सर्वोच्च
न्यायालयाच्या” न्यायमूर्तींना हाताशी धरून “लोकशाही” करता अजून घातक असा खेळ खेळत
विद्यमान सरकारच्या विरोधात वातावरण बिघडवण्याचे वेगळे कारस्थान रचल्या गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टीस जे.
चेलमेश्वर यांनी जस्टीस रंजन गोगोई, जस्टीस मदन
लोकूर आणि जस्टीस कुरियन जोसेफ यांनी सगळ्या “लोकशाही, संवैधानिक, आणि भारतीय न्यायप्रणालीत”
असणाऱ्या संकेतांना हरताळे फासत “प्रत्रकार परिषद” घेत भारताच्या “सरन्यायधीश” जस्टीस दीपक मिश्रा यांच्यावर आरोप केले. काही कारण नसतांना आम्हाला महत्वाच्या “खटले
अवांटनातून” वगळले जाते असा आरोप करत, अप्रत्यक्ष पणे “सरकार न्यायव्यवस्थेत” कशी
ढवळाढवळ करते हे समोर आणण्याचा हा प्रयत्न होता, जेणे करून भारतीय जनतेचा “विद्यमान
सरकारवर” रोष वाढेल हा त्यांचा होरा होता. पण या “पत्रकार परिषदेने” उभा राहिलेला
धुराळा, “सरकारने” न्यायव्यवस्थे मधील अंतर्गत वादात पडणार नाही सांगितल्यावर तसेच
जस्टीस चेलमेश्वर याच्या घरी जाऊन “डावे नेते” डी. राजा यांनी भेट घेतल्याचे बाहेर
आल्या मुळे, याला येत असलेल्या “राजकीय वासामुळे” संध्याकाळ पर्यंत बराच खाली
बसला.
पण एक वेळेस “राजकीय हस्तक्षेप” नको या सबबी
खाली विद्यमान सरकारने आणलेले आणि भारतीय जनतेने “संपूर्ण लोकशाही” प्रक्रियेने
निवडून दिलेल्या “भारतीय संसदेने” संमत केलेला NJAC कायदा असंवैधानिक म्हणून रद्द
ठरवत आपणच सर्वोपरी असल्याचे जाहीर केले होते. “भारताचे सरन्यायधीश” लक्ष देत नसेल तरी “भारताच्या
राष्ट्रपती” जाण्याचा “संवैधानिक मार्ग” न अनुसरता इतके टोकाचे पाउल उचलण्यामागे
कोणाचे “राजकीय गणित’ होते?? त्याच मुळे आता झालेला तथाकथित “अन्यायाला” वाचा
फोडण्यासाठी मनभावीपणे पत्रकार परिषद घेऊन त्याच “जनता” आणि “लोकशाही बचाव” चा
पवित्रा घेणे हा “राजकीय डाव” नव्हता काय??
या सोबतच कोणत्याही “न्यायधीशाला” विशिष्ट खटला “हवा” असे
वाटणे हे चूक नाही का? “न्यायधीश” “निष्पक्षपती” असावा या तत्वांविरोधात हे नाही
काय ? ’First among Equals' आहे असे
म्हणतांना “कनिष्ठा कडे “खटला” कसा सोपवला असे विचारतांना हे स्वत: स्वत:ला
इतरांपेक्षा वेगळे आहे असे दर्शवतात हे वेगळी “वर्णव्यवस्था” तयार करण्यासारखे
नाही काय?
“सरकार” आणि “न्यायालय” याच्यातील संघर्ष तसा नवा नाही.
अगदी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना १९७३ साली जस्टीस अजितनाथ रे यांना भारताचे “सरन्यायधीश”
म्हणून शपथ दिल्यावर जस्टीस जे.सी.शाह, जस्टीस व्ही.एम.तारकुंडे, जस्टीस के.टी.
देसाई, जस्टीस पालखीवाला यांनी आपल्यापेक्षा
“कनिष्ठ” व्यक्तीला “सरन्यायाधीश” केल्या बद्दल “भारतीय लोकशाही मधील काळा दिवस” घोषित
केले होते. हे एकवेळ “कॉंग्रेसच्या राजकुमार” राहुल गांधी यांना आठवणार नाही पण
आता या विषयावरून “अनावश्यक धुरळा” उडवणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकारांना
तरी आठवणीत असायला हवे होते. असो..
या चौघांनी थेट प्रसिद्धी माध्यमांकडे
जाऊन चुकीचा पायंडा पडला हे नक्की. या करता विरोध करणाऱ्या किंवा नाराजी व्यक्त
करणाऱ्या वकील आणि माजी न्यायमूर्तींना थेट “सरकारचे मिंधे” म्हणून घोषित करणाऱ्या
निखील वागळे सारखे डावे पत्रकार हे कोणाचे “राजकीय समीकरणे” सोडवत आहे हे जगजाहीर
आहे.
सोबतच जस्टीस गोगई यांनी पत्रकार परिषदेत मान्य केल्या प्रमाणे “जस्टीस
लोया मृत्यू प्रकरण” तसेच “बाबरी प्रकरण” आणि पुन्हा उघडणारे “१९८४ शीख विरोधी दंगा
प्रकरण” कोणाच्या राजकीय महत्वाकांक्षा कशा पद्धतीने पूर्ण करणार आहे आणि “भारतीय राजकारणावर”
याचा कसा असर होणार आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
त्याच सोबत “प्रशांत भूषण”
सारखे वकील ज्यांना काही विशीष्ठ “जस्टीस” असलेल्या
बेंच वरती आपली केस वळवायची असते त्या करता “सरन्यायधीशाना” पण कसे “लक्ष” करण्यास
मागे पुढे बघितल्या जात नाही हे “उत्तर प्रदेश वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या
खटल्यातून” सिद्ध झालेलेच आहे.
या वरूनच यांना देशाच्या “संविधान”, “लोकशाही”, “न्यायव्यवस्था”,
“संसद” आणि भारताची यावर निस्सीम विश्वास ठेवणारी “सर्वसामान्य जनता”, देशाचे
भवितव्य या सगळ्याशी काही देणे घेणे नसून फक्त आणि फक्त सत्ता आणि त्या सत्तेतून
मिळणारा फायदा याच्याशीच त्यांची बांधीलकी आहे, आणि त्या साठी ते कोणत्याही थराला
जाऊ शकतात. हि यातील खरी विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा