कर्नाटकचे भा.ज.प. खासदार केंद्रीय
मंत्री श्री. अनंत कुमार हेगडे यांनी “संविधानातील” “सेक्युलर” शब्द काढण्यासाठी
“संविधानात” सुधारणा करण्याचे भाषणात म्हंटले आणि भारतीय सामाजिक आणि राजकीय वादाला
तोंड फुटले. विषेशत: महाराष्ट्रातील तथाकथित दलित नेत्यांनी या व्यक्तव्या मुळे
पुन्हा नेहमी प्रमाणे संघ परिवार आणि भाजपचा “ब्राम्हणवाद”, “मनुवाद” आणि “संविधान
बदलाचा” सूर आवळत “रुदाली गायन” केले. हे किती फोल पणाचे आहे याचा आपण विचार करू.
तत्कालीन दलित नेते आणि
दलित उद्धारकर्ता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे “भारतीय संविधानच्या मसुदा सभेचे” अध्यक्ष होते त्या मुळे त्याचे “भारताचे
संविधान” तयार करण्यात जे योगदान आहे ते वादादित आहेच. बाबासाहेबांनी त्यांच्या
परीने अनेक देशांच्या “संविधानाच्या” चांगल्या गोष्टी भारतीय संविधानात आणून
भारतीय संविधानाची बाजू मजबूत केली. पण संविधान फक्त बाबासाहेबांनी लिहले का?
“संविधान सभेचे” यात योगदान काहीच नव्हते का? त्या सोबतच, “संविधान” खरेच
अपरिवर्तनीय आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. सोबतच श्री. हेडगे यांनी म्हटल्या प्रमाणे
“सेक्युलर” शब्द वगळल्याने “संविधानाच्या प्रारुपात” नक्की काय फरक पडणार आहे?
भारतीय संविधान हे फक्त डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाही तर “संविधान सभेने” चर्चा करून निर्णय घेऊन तयार
केलेल्या मसुद्याला बाबासाहेबांनी पूर्ण रूप दिले आणि ते जवळपास एकट्याने पूर्ण
रूप दिले कारण जी सात सदस्यीय “मसुदा समिती” होती त्यातील सदस्य पूर्ण काम करत नव्हते
कारण एका
सदस्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. एका सदस्याचे निधन झाले होते आणि एक सदस्य समितीत आलेच नाहीत.
एक सदस्य अमेरिकेत राहत होते. एक सदस्य राज्याच्या कारभारात होते आणि दोन सदस्य दिल्लीच्या बाहेर राहत
होते. तसेच ते तब्येतीमुळे मसुदा समितीत हजर
राहात नव्हते. त्यामुळे एकटेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे काम करीत होते. या सगळ्या अडथळ्यावर मात करत
आणि अथक परिश्रम घेत डॉ. आंबेडकरांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना लिहून “घटना
समिती” समोर आणली. त्याला “भारतीय संसदेच्या मान्यतेने” २६ जानेवारी १९५० पासून
“संविधान” भारतीय लोकशाहीत लागू झाले. या बद्दल आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ऋणी
प्रत्येक भारतीय लोकशाही वादी माणूस आहेच आणि असायलाच हवा यात दुमत असायचे कारण
नाही.
आता प्रश्न आहे तो
“संविधान” खरेच अपरिवर्तनीय आहे का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वत;चा संघर्ष
आणि त्यांनी भारतातील परंपरेच्या जोखडात अडकलेल्या पददलित जनतेची त्या जोखडातून
सुटका करून त्यांना सन्मानीय जीवन देण्यात त्यांची भूमिका या मुळे हा समाज
“संविधाना” बद्दल “भावनिकरित्या जोडल्या” गेला आहे त्याच मुळे संविधानात "सुधारणा"
करण्याची हूल देत संघ परिवार आणि भा.ज.प. यांच्या विरोधात “भावनिक विरोध” गोळा करत
असतात. खरे तर भारतीय संविधानातील पहिला बदल हा भारतात “संविधान” लागू झाल्याच्या
दुसर्याच वर्षी म्हणजे १९५१ साली करण्यात आला. कारण सरळ आहे कि ज्या “संविधानावर”
भारतासारखा लोकशाही देश चालवायचा आहे त्यात "संविधानात" काळानुरूप सुधारणा करावेच
लागतील, आणि त्या करता त्यात तशी सोय पण आहे. त्याचीच मदत घेत १९५१ पासून २०१७
पर्यंत जवळ जवळ १९० च्या वर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात काही राजकीय सोयी साठी
होते, तर काही नवीन राज्याच्या पुनर्रचनेसाठी, तर काही आधुनिक काळाशी सुसंगत
करांच्या पुनर्रचनेसाठी वेळोवेळी भारतीय संविधानात बदल करण्यात आलेले आहेत. यात
१० वर्षाच्या कार्यकाळाकरता असलेले अनुसूचित जाती व जमाती आणि अँग्लो-इन्डियन समाज
यांच्यासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली हि ५ जानेवारी
१९६० ला केलेली ८ वी सुधारणा आहे आणि “आणीबाणीच्या” वरवंटयात “विरोधी पक्षाला”
कारागृहात बंद करून “संविधानात” गरज नासतांना घुसडलेला ”सेक्युलर आणि सोशालीस्ट”
हे शब्द टाकण्याची सुधारणा पण आहे आणि हेच श्री. हेगडे याच्या वक्तव्यावर विवादाचे कारण आहे.
या “सेक्युलर”
शब्दाला संविधानातून वगळण्याच्या व्यक्तव्या वर “संविधान बदलाचा” धुरळा उठवून नवीन
वाद स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी उभा केल्या जात आहे आणि अनावश्यक पद्धतीने या
सगळ्यात संघ परिवार आणि भा.ज.प. ला विशिष्ट समाजाच्या पुढ्यात “खलनायक” म्हणून उभे
करण्याची पद्धतशीर खेळी आहे कारण त्या समाजाची “संविधान” आणि “संविधान निर्माता”
म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच्या विषयी असलेली भावनिक गुंतवणूकीचा फायदा घेत
“संविधान खतरे मे” ची आरोळी ठोकत आहे.
बर हे या विरोधात
आवाज उठवणारे नक्की कोण आहेत? त्यांना भारताच्या “संविधानात” खरा
विश्वास आहे का? तर याचे खरे उत्तर नाही असेच आहे. अटल सरकार
सत्तेवर आले तेव्हा पासून हा नवीन शोध लागला आहे की "संविधान बदलणार” अगदी खरे सांगा किती वेळा असे प्रयत्न
झाल्याचे निदर्शनात आले? भाजप ने किती वेळा संसदेत
प्रस्ताव आणला? खरे तर जे काम झालेच नाही त्या बद्दल स्पष्टीकरण मागत स्वतःच "साप" म्हणून भुई
धोपटणे सुरू आहे. खरे तर "सेक्युलर" या
शब्दा विषयी असलेले आक्षेप नोंदवणे हा काही गुन्हा नाही, दुसरे
म्हणजे ते लोकशाही मार्गानेच आपले विचार सांगत आहे. त्यावर इतका आकांततांडव करायची
गरज आहे असे मला वाटत नाही. तसा त्यांना श्री. हेगडे
यांचा विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहेच म्हणून "संविधान खतरे मे" सारखे
रडगाणे कशाला? खरे तर सरकार
सर्वसंमती असल्या शिवाय लोकशाहीत असा “संवैधानिक” बदल करू शकत नाही. हे “संविधानावर”
इतके प्रेम असणार्यांना माहित नाही का? पण फक्त भा.ज.प ला जितका विरोध या करता कि त्याच्या खऱ्या हेतूला हा पक्ष सुरुंग लावतो. या तथाकथित लोकशाहीवादी नेत्यांनी याच्या अर्धा विरोध
जरी "नक्षलवादी विचारला" आणि केरळ आणि पश्चिम
बंगालच्या डाव्या गुंडगिरीला केला असता तर किती तरी भारतीय लोकांचे जीवन अजून सुंदर आणि खऱ्या अर्थाने भयमुक्त झाले असते असते.
भारतात "भ्रष्टाचारात" “जातीयवाद” “आसमानता” हे नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही आणि भारतातील सामान्य जनता त्यात भरडली जात आहे. पण त्याच पिचलेल्या सामान्य जनतेतील काही लोक “बंदूक” हातात न धरता
"संविधानावर" विश्वास ठेवून "संवैधानिक" पद्धतीने आणि बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या “शिक्षणाच्या” मार्गावर चालत या "भ्रष्टाचारात" “जातीयवाद” “आसमानता” यांच्या विरुद्ध यशस्वी झुंज पण देत आहे. पण त्याच्या मागे उभे न राहता, त्याना सकारात्मक रित्या समाजापुढे आदर्श म्हणून उभे न
करता, जे "भारतीय संविधान" आणि त्या योगे उभी राहिलेल्या "भारतीय संविधान"
"भारतीय न्यायव्यवस्था" "भारतीय राज्यव्यवस्था" फक्त
दाहशदीच्या जोरावर मोडीत काढायला निघाले आहेत त्यांना “आदर्श” मानणे किंवा त्यांना सहानभूती दाखवणे हा “संविधान
द्रोह” नाही का? आपल्याच लोकांवर बंदुका चालऊन नक्की कोणती
"क्रांती" अपेक्षित आहे ?
"भारत
तेरे तुकडे" किंवा "भारतीय न्यायव्यवस्थेने" दिलेल्या शिक्षेला
"न्यायालयीन खून" संबोधणार्या लोकांच्या मांडीला मांडी
लाऊन बसायचे आणि इथे संघ परिवार आणि भा.ज.प.
च्या कोणत्याही वक्तव्याचा विपर्यास करून त्याला "अदृश्य
दहशतवाद" म्हणायचे हा तर्क काही अजून कळला नाही. जे अजून झालेच नाही त्याला
"अदृश्य दहशदवाद" संबोधित करून सामान्य भारतीय लोकांचे उगाच दिशाभूल
करायचा हा प्रयत्न. शेवट काय तर कसेही करून स्वत: चे वेगळेपण जपत दुसर्याला नाव
ठेवायचे हाच खरा फंडा. "भारतीय संविधान" अभ्यासले असेल तर त्यात
"सर्वधर्म समान" हे तत्व लागू आहेच, "आरक्षण"
देऊन संधीचे समान वाटप हे तत्व पण स्वीकारले आहे. त्या "तत्वाचे" वेळोवेळी
चिकित्सा करून त्यात बदल करण्याचे पण स्वातंत्र्य याच संविधानात आहे, फक्त राजकीय दृष्टीकोनातून तृष्टीकरण करत काही समाजाला "भावनिक
भीती" दाखवत या गोष्टींकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केल्या गेले. कोणी त्याच्या
विरोधात बोलले तर लगेच "अदृश्य दहशदवाद" दिसतो त्यात. याला नक्की काय म्हणायचे
?? तुम्ही जे म्हणताय "नक्षलवादाला" आमचे
"समर्थन" नाही हे का म्हणत नाही ?? संघ परिवारावर नेहमी ठपका ठेवणारे
आज JNU गॅंग सोबत "मधुचंद्र"
साजरा करत नाही काय??
जे "संवैधानिक" पद्धतीने "संविधानातील" कोणत्या भागाला विरोध
करत आहेत आणि "लोकशाही" पद्धतीने त्यात बदल व्हावा
अशी अपेक्षा करत आहे. त्यांच्या विषयी नसत्या "शंका" उभ्या करत एका
विशिष्ट समाजाच्या भावना भडकवण्याचे काम न करता याला "संवैधानिक" आणि
"लोकशाही" मार्गाने विरोध करत त्याचे मुद्दे खोडन्याचा मार्ग न अवलंबता
उगाच "संविधान खतरे मे" भूत उभे करायचे आणि जे "नक्षलवादी" भारतीय "संविधान" मानतच नाही त्यांना
"सहानभूती" दाखवत भारताची एकता, अखंडता आणि
संप्रभुता गोत्यात आणायची असले खेळ तथाकथित समाज नेते गेले अनेक वर्षे करत आहे.
गेल्या ६८ वर्षात "संविधान" भारतातील बहुसंख्य लोकांच्या नसानसात भिनले आहे. या "संविधाना" शिवाय आपले जीवन जगता येणार नाही ही भावना सामान्य नागरिकांची आहेच. पण त्यातील योग्य बदल कालानुरूप किंवा देशहिता करता करण्यास सुचवणे म्हणजे "संविधान बदलणे" होत नाही याचा विचार करावा. मुद्द्यांना विरोध असणे मान्य त्या वर जरूर चर्चा करावी. म्हणून "संविधान खतरे मे" सारखे जहाल भाष्य करू नये.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा