आज “गुजरात विधानसभेचा”
निकाल एकदाचा लागला आणि भारताचा राजकीय “तणाव” एकदाचा निवला. पण या निकालाने
भारतातील राजकीय प्रवासाचे “दोन रस्ते” आणि त्याचा निवडणुकीवर होणारा “प्रभाव” अधोरेखित
केला.
८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये “नोटबंदीचा”
अभूतपूर्व निर्णय घेऊन भा.ज.प. आणि पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी “आर्थिक
क्रांती” करण्याचा प्रयत्न केला. तो किती पूर्ण झाला ती गोष्ट बाजूला ठेवली तरी या
प्रयत्नाला देशवासीयांनी चांगला प्रतिसाद दिला, देश्वासियांना त्यात “भ्रष्टाचार
विरोधाची लढाई” दिसत होती आणि तशी ती होती पण. त्याच बरोबर “GST” चा मुद्दा पण
समोर आला. भारताला प्रगत देशाच्या रांगेत उभ्या करणाऱ्या या “TAX REFORM” ने पण
भारतीय व्यवसाईकाला त्रास होऊन पण तो सरकार सोबत उभा राहिला कारण “भ्रष्टाचार” विरोधी
विचार हेच सत्य आहे. पण मुळ मुद्दा हा आहे कि भाजप अध्यक्ष १५० जागा म्हणत असतांना
९९ जागांवर भाजपला समाधान का मानावे लागले???
नक्कीच वर दिलेले नोटबंदी
आणि GST याचा असर शहरी मतदारांवर जास्त असर झाला आणि तरी “भ्रष्टाचार मुक्ती” च्या
आशेने भाजप सोबत उभे राहिले हे तर या निकालाने दिसत आहेच. पण भाजपच्या जागा कमी
करण्यामागे काही कारण आहेत याचा विचार पण भाजप ने करणे महत्वाचे आहे.
“सबका साथ सबका विकास” या
वाक्यावर आरूढ होत भाजपने भारत पादाक्रांत करण्याचा विडा उचलला. पण काय खरच “सबका
विकास” झाला का? विशेषत: ग्रामीण भारतात या बद्दल अस्वस्थता आहे हे विसरून चालणार
नाही. महाराष्ट्रात झालेल्या “शेतकरी संपाला” जरी येथील मुख्यमंत्री यशस्वी रित्या
सामोरे गेले असले तरी ते भारतातील प्रत्येक राज्यात ते प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला
शक्य होईल का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचमुळे भाजप ला आता शेतकरी
समस्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
दुसरा महत्वाचा विषय म्हणजे
“जाती आधारित आरक्षण” आरक्षण झाल्याने भारतातील तळागाळातील जातीला नक्की किती फायदा
झाला हा प्रश्न कायम समोर येतो. कारण आरक्षण लागू झाल्यावर त्यावर लश ठेऊन त्याचा
फायदा प्रत्येक लाभार्थ्याला व्हावा असा प्रयत्न कधी झालाच नाही. त्यात अजून
महत्वाचे म्हणजे “आरक्षण” याला स्वत:चा “संवैधानिक अधिकार” या नावाखाली त्या “आरक्षणाला”
आणि “आरक्षण धारकाला” गोंज्रायचे काम आज पर्यंत होत होते, त्या मुळे देशातील अनेक जातीत
असंतोष वाढत होता. बदलत्या आर्थिक जागतिक परिस्थितीत होणार्या नोकर्यातील बदलला
सामोरे न जाऊ शकणाऱ्या “जातींमध्ये” असंतोष वाढला. तो भारतभर दिसला वेगवेगळ्या
राज्यात वेगवेगळ्या जातींनी केलेल्या आंदोलनांनी दिसला, मग तो हरियाणा, राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या तथाकथित प्रगत राज्यात जास्त जोरात सुरु झाले.
गुजरात निवडणुकीच्या
निमित्याने हा “हिंदुत्वा” च्या रस्त्यामधील आणि “विकासाच्या” मुद्यामधील पण या
महत्वाच्या “आरक्षणाच्या” मुद्याला आता हात घालावा लागेलच. कारण कॉंग्रस सारख्या “फोडा
आणि राज्य करा” या तत्वावर निवडणुका जिंकणाऱ्या पक्षाला आयती जमीन हातात
देण्यासारखे होईल. संपूर्ण भारतात आरक्षणाचा लाभ घेणारे, आरक्षण मिळेल म्हणून
भांडणारे आणि आरक्षण कधीच मिळणार नाही हे माहित असल्यामुळे वरील दोघांचा दुस्वास
करणारे असे यात आलेले आहेत. गुजरात निवडणुकीत जरी या सर्वांची मोट बांधण्यात जरी
कॉंग्रेस यशस्वी झाली नसली तरी पुढे ती त्यात अयशस्वी होईल असे नाही याचा विचार
भाजप ने नक्कीच करावा.
"हिदुत्वाच्या" मुद्यावर कॉंग्रेसचे राहुल गांधी यांनी भाजपला शह देण्यासाठी "सोफ्ट हिंदुत्व" या नावाखाली मंदिर प्रयत्न करत "हिंदू मतदार" खिशात घालायचा प्रयत्न केला. २००० नंतर प्रथमच कॉंग्रेस "गुजरात दंगल", "मुस्लीम अत्याचार" आणि "जाळीदार टोपी" याच्या बाहेर निघाला यात नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे कौतुक नक्कीच आहे. पण कॉंग्रेस याच मुळे जातीच्या मुद्यावर "हिंदूंमध्ये" फुट पडायला उद्युक्त झाली हे पण तितकेच खरे. त्याच मुळे "जातींमध्ये फुट" पाडणाऱ्या या मुद्याला भाजप सरकारला सामोरे जावेच लागेल.
“विकास गंडो थय गयो” असा प्रचार
करत जरी कॉंग्रेसचे राहुल गांधी समोर आले असले तरी ते हरले म्हणून भाजपने हुरळून
जाऊ नये. कारण वर सांगितल्या प्रमाणे “विकासाचे भोगी” वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याचा
प्रयत्न भाजपने करायला हवा. म्हणजे तो “विकास” सर्वसमावेशक बनवण्याचा प्रयत्न
करावयाला हवा. या निवडणुकीत राहुल गांधीची चूक हि झाली कि “विकास वेडा” झाला हे तर
मतदारांवर ठसवल, पण तोच “विकास शहाणा” कसा
ठरेल याचा “आराखडा” मांडण्यात ते सर्वस्वी अपयशी ठरले याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजप
ला मिळाला हे नाकारण्यात अर्थ नाही. म्हणूनच या “विकासावर” भाजपला अजून बराच पल्ला
गाठावा लागेल.
या निवडणुकीने अजून एक
समस्येला भाजप ला सामोरे जावे लागेल ते म्हणजे आता “मोदी-शहा” या विरुद्ध
पक्षाच्या आत आणि पक्षाच्या बाहेर विरोधक आता जोमाने एकत्र येतील आणि पुढील निवडणुकिंवर जास्त प्रभाव पडतील या वर पण भाजपला आत्ममंथन करणे गरजेचे आहे.
सोबतच सरकारला "भ्रष्टाचाराच्या" मुद्यावर जास्त काम करावे लागणार. गेल्या सरकारवर फक्त "भ्रष्टाचाराचे" आरोप न करता त्यावर "अत्यंत ठाम" पणे त्यावर कारवाई तर करावीच लागणार पण सध्या देशात सुरु असणाऱ्या भ्रष्टाचारावरपण अंकुश आणावा लागणार. या मुळे "नोटबंदी" सारख्या निर्णयामागे सरकार सोबत उभी राहणारी जनता अधिक ठाम पणे सरकार सोबत उभी राहील.
तरी एक गोष्ट मान्य करावीच
लागेल कि २२ वर्षाच्या राज्य केल्या नंतर येणाऱ्या “सरकार विरोधी” भावनांना आळा
घालत मोदी-शहा याच्या नेतृत्वाखाली भाजपने चांगली कामगिरी तर गुजरात मध्ये केलीच
पण सोबत हिमाचल प्रदेश पण आरामात आपल्या पंखाखाली आणला.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा