कॉंग्रेस “देशविरोधी” नाही तर हि “लपवा छपवी” का ?





                                 गेल्या सहा महिन्यात “कॉंग्रेसला” अनेक वेळा आपली “लपवा छपवी” जाहीर रित्या मान्य करावी लागली. यात नालायकपणा हा कि इतके होऊन पण “कॉंग्रस प्रवक्ते” या चुकीच्या गोष्टीच्या समर्थना करता “पंतप्रधान पदाच्या नेत्यावर” आणि सोबत “सरकारवर” चुकीचे आरोप करतात.

                             “चीन” सोबत भारत सरकार “डोकलाम” विवाद सुरु असतांना “चीन” भारताला “१९६२ युद्धाच्या पराभवाची” आठवण करून देत देशाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा करत असतांना, कॉंग्रेसचे नेता राहुल गांधी ८ जुलै २०१७ ला सरकारला अंधारात ठेवत चीन दूतावासाला सदिच्छा भेट दिली.


                            
                         सगळ्यात पहिले "त्या बातमीचे" खंडन काँग्रेस कडून करण्यात आले. चिनी दुतावासाने जेव्हा त्याच्या अधिकृत वेबसाईट वर या राहुल गांधी भेटीचे वृत्त दिले तरी या वर काँग्रेसचा नन्ना चा पाढा तर कायम होता पण नंतर काय कळ फिरली काय माहित पण चिनी दूतावासाच्या वेबसाईट वरून ती बातमी काढल्या गेली. पण "सोशल मीडिया" वर त्या चिनी वेबसाईट चे स्क्रीन शॉट व्हायरल झाले आणि त्या मुळे मीडियाचा दबाव वाढला तेव्हा कुठे जाऊन काँग्रेसने मान्य केले की अशी भेट झाली म्हणून

                       

                                   ही "बातमी" आली तेव्हा त्या वर कॉंग्रेसचे नेते सुरजेवला याची प्रतिक्रिया अत्यंत हीन दर्जाची अशी होती, ते म्हणतात, "काय बिघडले अशी भेट घेतली तर?" सुरजेवल तेव्हा अजून अकलेचे तारे तोडतांना म्हणाले होते की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनी मध्ये चीनच्या राष्ट्रपतीशी भेटू शकतात, श्री प्रकाश जावडेकर आणि इतर तीन केंद्रीय मंत्री चीन दौऱ्यावर जाऊ शकतात तर मग राहुल गांधी यांच्यावर प्रश्न चिन्ह का?" तेव्हा हि असे बोलणे म्हणजे जाणून बुजून भारतीय जनतेची दिशाभूल करण्यासारखेच होते, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे G 20 च्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात गेले होते तेव्हा सगळ्या राष्ट्राध्यक्षांना जसे भेटले तसे ते चीनच्या राष्ट्रपतींना पण भेटले आणि ती काही द्विपक्षीय भेट नव्हती आणि ती लगेच वृत्त वाहिन्यांनी संपूर्ण देशभर प्रसारित केली आणि पंतप्रधान कार्यालयाने ती अधिकृतपणे जाहीर केली त्या भेटीच्या मुद्यांसकट. श्री. प्रकाश जावडेकर सकट इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या जे चीन दौरे तेव्हा झाले होते , ते अधिकृत "प्रेसनोट" देऊन झालेले दौरे असून ते पण "द्विपक्षीय" दौरे नसून "ब्रिक्स" अंतर्गत येणारे आणि इतर देशांच्या प्रतिनिधींसोबत आपल्या देशाचे प्रतिनिधी म्हणून गेलेले होते. पण आपली “लाज” वाचवायला तेव्हा कॉंग्रेसचे सुरजेवाल आणि इतर नेते बिनदिक्कत खोटेपणा करत होते. 


                               तेव्हा पण या सगळ्या गदारोळात, “भेट कोणत्या सबबी खाली घेतल्या गेली? या भेटीचा भारत देशाला नक्की काय फायदा झाला ? हि भेट होणार आहे याची भारत सरकारला कॉंग्रेस पक्षांनी दिली होती का ?” या मुख्य मुद्द्यांना कॉंग्रेसने उत्तर द्यायचे टाळले होते.

                              पण तेव्हा असलेला चिनी सीमेवरील तणाव आणि या भेटी नंतर लगेच चीनने “काश्मीर मार्गे भारतात घुसायची दिलेली धमकी त्या मुळे राहुल गांधी यांची ती लपत छपत केलेली “चीनी दूतावासाची सदिच्छा भेट” संशयास्पद नक्कीच होती. 


                          
                 कॉंग्रेस नेते पी. चितमबरम यांनी तर “जयपूर फेस्ट” नावाच्या “पुरोगामी” कार्यक्रमात सरळ सरळ तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल जईफ सोबत गळाभेट घेतली होती.  

                      विवादित कॉंग्रेसनेते श्री. मणिशंकर अय्यर हे म्हणजे अजूनच वेगळे प्रकरण आहे. ह्या महाशयांनी तर त्यांच्या एका पाकीस्थान दौर्यात एका पाकिस्थानी दूरचित्रवाणी चर्चेत भारत-पाकिस्थानच्या थांबलेल्या चर्चे सबंधात बोलतांना म्हणाले होते की, “सगळ्यात पहिली आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट हि कि तुमच्या (पाकीस्थान) सोबत सबंध चांगले करायचे असेल तर मोदींना तेथून (भारताच्या पंतप्रधान पदावरून) हटवावे लागेल. तेव्हाच चर्चा समोर सरकेल. आपल्याला अजून चार वर्षे वाट पहावी लागेल. तुम्ही (चर्चेत सहभागी असलेले पाकीस्थानी पाहुणे) भले ही आशावादी असाल की, जो पर्यंत ते (पंतप्रधान मोदी) सत्तेत आहेत तरी आपण चर्चे करता सामोरे जाऊ शकतो, पण मला (मणीशंकर अय्यर) नाही वाटत.” फक्त इतकेच बोलून ते थांबले नाही तर पुढे जाऊन म्हणाले कि,” तुम्हाला (पाकीस्थानला) सबंध चांगले करायचे असतील तर त्यांना (पंतप्रधान मोदींना) सत्तेतून हकला आणि आम्हाला (कॉंग्रेसला) सत्तेत वापस आणा किंवा अजून चार वर्षे वाट पहा.” असे बोलणे म्हणजे स्पष्टपणे  पाकिस्थानला भारतात राजकीय हस्तक्षेप करायची चिथावणी देणे नव्हते काय ? 

                          पण तेव्हा पण कॉंग्रेस वाले नेहमीचे “मिडीयाने वाक्य मोडून दाखवले” असा कांगावा करत होते. कॉंग्रस नेत्यांनी तर असे काही बोलल्याच गेले नसल्याचे सांगितले तेही याची चित्रफित सोशल मिडीयावर दिसत असतांना. हा तर सरळ “राष्ट्रद्रोह” नव्हता काय ? 
    
                       आताही गुजरात निवडणुकांच्या वेळेस बरोबर ह्याच श्री. मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी पाकीस्थानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद महमूद कसुरी यांच्या सोबत रात्री बैठक झाली. या बैठकीला या दोघांशिवाय भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग सिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या सोबत माजी लष्कर प्रमुख जनरल दीपक कपूर, माजी परराष्ट्र मंत्री नटवरसिह यांच्या सोबत सतीश लांबा, टीसीए राघवन, सलमान हैदर, चिन्मय घारेखान असे अनेक चेहरे या बैठकीला हजर होते. 

                        गुजरात निवडणुकीच्या प्रचार सुरु असतांना पाकिस्थानी सेनेचा माजी डायरेक्टर जनरल सरदार अशरद रफिक यांनी त्याच्या सोशल मिडिया वर एक लेख देत अशी इच्छा दाखवली कि गुजरात मध्ये कॉंग्रेस जिंकून गुजरातचे कॉग्रेसी नेते अहमद पटेल हे गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हावे. पाकीस्थानचे राजकीय स्वरूप पाहता पाकिस्थानातील कोणताही आजी किंवा माजी लष्करी अधिकारी कारणाशिवाय असले भाष्य कधी  करत नसतो. 

                     नेमके हीच वेळ साधून पाकीस्थान विषयी “विशेष प्रेम” बाळगणारे मणीशंकर अय्यर यांच्या कडे इतकी हायप्रोफाईल बैठक “गुप्तपणे” होते आणि नेहमी प्रमाणे हि “बैठक” झाल्याचे बाहेर आल्यावर कॉंग्रेसचे नेते पहिले बिनदिक्कत हि बैठक “झालीच नाही” असे जाहीर करतात. नंतर माजी लष्कर प्रमुख दीपक कपूर यांनी बैठक झाल्याचे कबूल केल्यावर, पुन्हा काँग्रेसी नेते ती बैठक झाल्याचे कबूल करत ती एक “सदिच्छा रात्रभोज” बैठक होती आणि यात काही वावग नाही म्हणायला लागले. 



                       पण मग पुन्हा “चीनी दूतावास प्रकरणा” सारखे काही प्रश्न उभे राहतात, “भेटीत वावगे काही नव्हते तर मग प्रथम हि “बैठक” झाल्याचे नाकारले का गेले? या बैठकीला परराष्ट्र खात्यातील माजी अधिकारी आले ते एकवेळ ठीक, पण माजी लष्कर प्रमुख तेथे का आमंत्रित होते? या बैठकीला तेच का हजर होते ज्यांनी केव्हा ना केव्हा “पाकीस्थानला” मदत केली होती?
माजी परराष्ट्र मंत्री नटवरसिह हे जगभर गाजलेल्या “इराक ओईल स्काम” मध्ये अडकले होते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिग यांनी तर मुंबई येथे झालेल्या २६/११ च्या जोरदार अतिरेकी हल्यानंतर पण पाकीस्थानवर कारवाई करायचे टाळले. आपल्या वायुदल प्रमुखांचे खरे असेल तर त्यांनी पाकिस्थानवर “सर्जिकल स्ट्राईक” करण्यापासून लष्कराला अडवले होते. इतकेच नव्हे तर २००९ मध्ये “शर्म अल शेख” येथे झालेल्या भारत पाकीस्थान द्विपक्षीय चर्चेत “ब्लुचीस्थान मधील भारतीय हस्तक्षेप” मान्य करून आणि त्याला “संयुक्त निवेदनामध्ये” स्थान देऊन भारताची “कुटनैतिक आणि राजनैतिक प्रतिष्ठा” गोत्यात आणली होती.

                    आता हेच माजी पंतप्रधान “मोदी” यांनी अचानक केलेल्या पाकीस्थान भेटीचा उल्लेख करत “देशप्रेमाची” भाषा बोलत आहे. खरे तर “मोदी” यांनी तेव्हा फक्त “धक्कातंत्र” वापरले होते, त्यांनी ती भेट देशापासून आणि देशवासीयांपासून लपवून ठेवली नव्हती, आणि त्या नंतर “एक कठोर” निर्णय घेत पाकिस्थानी जमिनीवरील अतिरेक्यावर कारवाई करायला भारतीय सेनेच्या पाठी “ठाम” उभे राहात परवानगी तर दिलीच पण यशस्वी “सर्जिकल स्ट्राईक” पूर्णत्वास नेऊन भारताचे “राजकीय आणि लष्करी” मनोधौर्य कमालीचे उंचावले होते. त्या मुळे मनमोहनसिंग हा आरोप खरच हास्यास्पद आहे, कारण हे आणि यांचा पक्ष भारताने पाकिस्थान वर केलेल्या “सर्जिकल स्ट्राईक” मुळे व्यथित झाले होते. डाव्या पक्षांसोबत खांद्याला खांदा लाऊन निर्लज्ज पणे “लष्करी दृष्ट्या गोपनिय” कारवाईचे पुरावे मागत फिरत होते. या प्रसंगी भारतीय लष्करावर अविश्वास व्यक्त करत त्याचे मनोधौर्य खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न नव्हता का ? आपल्या देशाला हा किती घातक ठरला असता ? 


               
                              गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर “नरेद्र मोदी” यांनी राजकीय दृष्टीकोनातून चुकीचा आरोप केला हे एकवेळ समजून घेता आले असते. पण आजपर्यंत कॉंग्रेसच्या या पुढार्यांचे “पाकीस्थान” प्रेम पाहता आणि त्याची लपवा छपवी पाहता प्रकरण मनमोहनसिंग म्हणतात तितके सरळ नाही हे पण तितकेच खरे. मुळातच कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता गेल्यावर भारतातील एका “वर्गात” कमालीचा अस्वस्थपणा आलेला आहे. तो वर्ग जसा “डाव्या विचारसरणीचा” आहे तसा तो “काँग्रेसी विचारसरणी” मध्ये पण आहे आणि हा “वर्ग” सत्ता मिळवण्यासाठी भारताशी गद्दारी करायला पण कमी करणार नाही.

                                    “कॉंग्रस” आता तरी लपवा-छपवी न करता वरील सगळ्या प्रकरणाचे यथोचित उत्तर द्यावे. अचानक आणि गुप्तपणे घेतलेली “चीनी दूतावास भेट” आणि “मणीशंकर अय्यर” यांच्या घरी झालेली बैठक यात नक्की काय बातचीत झाली ते जाहीर करावे आणि सरकारने हि फक्त “राजकारणी शरसंधान” करत राहण्या पेक्षा योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी हि अपेक्षा.  

टिप्पण्या