चीन संघर्ष आणि लिंब्रांडुंचे रडगाणे

भारत - तिब्बेत सीमेवर लडाख येथील गलवान व्हॅली येथे भारत आणि चीन मध्ये झालेल्या सैनिकी संघर्षात दुपारी आलेल्या बातम्यांनुसार आपले एक अधिकार्या सोबत दोन जवान हुतात्मा झाले होते, तसेच चिनी बातमी पत्रानुसार चीनचे पण पाच सैनिक ठार, तर ११ सैनिक जखमी झाले होते. अर्थात जशी भारतीय मनाला भीती होती त्या प्रमाणे हा संघर्ष जितका दिसत होता त्या पेक्षा जास्त मोठा होता. आता रात्री भारतीय सेने तर्फे ज्या अधिकृत बातम्या येत आहेत त्यात भारतीय सेनेचे जवळपास २० सैनिक हुतात्मा झाले आहे आणि ही संख्या वाढू शकते, सोबतच भारतीय सेनेने सांगितल्या नुसार चीनचे पण जवळपास ४० ते ४३ सैनिक पण ठार आणि जखमी झाले आहे, मात्र अजून चीन सेने कडून याला दुजोरा दिल्या गेला नाहीये. 

दुपारी आलेल्या भारतीय आणि चिनी सैन्याच्या संघर्षाच्या आणि त्यात भारतीय जवानांच्या हुतात्म्यांच्या बातम्यांनंतर लगेच विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि डाव्या विचारांच्या लिंब्रांडू नेते आणि तथाकथित पत्रकार यांच्या कडून "बदला" घेण्याच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वक्तव्य केलेल्या "५६ इंच छातीच्या" अनुषंगाने वक्तव्य करण्यात आले. या घटनेमुळे चीन विरोधात आक्रोशीत झालेल्या भारतीय जनतेचा आक्रोश चीन कडून भारत सरकारकडे, म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या भाजप सरकारकडे वळवण्याचा हा काँग्रेसचा केविलवाणा प्रयत्न होता. या अगोदर पण पाकिस्थान पुरस्कृत इस्लामी दहशतवाद्यांनी भारत भूमीवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्या नंतर काँग्रेस आणि डाव्या विचारांच्या लिंब्रांडू नेते आणि तथाकथित पत्रकार यांनी असाच सरकार विरोधात गदारोळ केला होता. पण याच काँग्रेसला आणि लिंब्रांडूना भारतीय सेनेने पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये केलेला सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक मात्र पचनी पडला नव्हता, भारतीय सेनेला असे काही घडल्याचा पुरावा मागण्या पर्यंत त्यांची मजल गेली होती, याचा इतिहास एकदम ताजा आहे. 

पण या सगळ्या गदारोळात आपला चीन आणि पाकिस्थान बरोबर असलेल्या सीमा विवादा बाबतचा इतिहास अजिबात विसरू नका. आज विरोधी पक्षात असणाऱ्या काँग्रेसचे सरकार असतांना केलेल्या अक्षम्य चुका आणि त्या सरकारला सतत साथ देणाऱ्या चीन आणि पाकिस्थान प्रेमी लिंब्रांडू यांच्या पायावरच आजचा चीन संघर्ष उभा आहे. आज आपल्या सैनिकांचे जे काही बलिदान झाले त्याचे सर्वस्वी पाप काँग्रेस आणि लिंब्रांडुं च्या ऐतिहासिक चुकात लपलेले आहे.

पाकिस्थानने काश्मीरचा मोठा हिस्सा ताब्यात घेतला तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्याचा प्रतिकर करत संपूर्ण काश्मीर भारतात आणण्यापेक्षा त्या मुद्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण करत या मुद्याला काही कारण नसतांना संयुक्त राष्ट्र परिषदेत नेण्यात धन्यता मानली. त्या नंतर पण चीनने तिब्बेतवर आक्रमण करत तिब्बेत घशात घातल्यावर पण तत्कालीन भारत सरकारने फक्त बघ्याची भूमिका घेतली, इतकेच काय तर पाकिस्थानने अनधिकृत पणे ताब्यात असणाऱ्या काश्मीरचा अक्साइ चीन हा भाग बेकायदेशीर रित्या चीनला आंदण दिला तेव्हा पण तत्कालीन भारत सरकार शांतच राहिले, चीन आणि पाकिस्थानने या विवादित भागात काराकोरम हायवे बांधला तेव्हा पण तत्कालीन भारत सरकार फक्त बघ्याचीच भूमिका घेत होते. या सगळ्या काळात तत्कालीन भारत सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षच सत्तेत होता आणि आज सरकारवर टीका करणारे लिंब्रांडू या काँग्रेस पक्षाचे मोठे समर्थक होते हे मात्र आज विसरायला होत आहे.

देशावर काँग्रेसच्या नेतृत्वात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असतांना चीनने व्यापारी मार्गाच्या नावाखाली भारताच्या शेजारील म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि पाकिस्थान येथे आपले सैन्य आणि नौदल ठाणे उभारण्याचा सपाटा लावला असतांना पण तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्व आणि लिंब्रांडू फक्त बघ्याचीच भूमिका घेऊन बसले होते. इतकेच नव्हे तर नेपाळमध्ये गृहयुद्ध करत असलेल्या माओवादी वामपंथी सरकार स्थापन व्हावे या करता पडद्या आडून मदतच केली. आज याच चिनी धार्जिण्या माओवादी सरकार मुळे भारताला धोका उत्पन्न झाला आहे. पण तत्काली सरकारने चीनच्या विरोधात कोणतीही पाऊले उचलण्याचे धाडस केले नाही. काही जागृत भारतीय सेनेतील अधिकाऱ्यांनी मात्र संभाव्य चिनी धाडसाचा मागोवा घेत चीन सीमे जवळील आणि भारतीय सेनेला संकट काळात उपयुक्त पडेल असा दौलतबेग ओल्डी हे जगातील सगळ्यात उंच लष्करी धावपट्टी सुरू केल्यावर मात्र त्या अधिकाऱ्यांना मात्र त्रास देण्याची मर्दुमकी दाखवली, हेच या काँग्रेसचे आणि लिंब्रांडुंचे कर्तृत्व!

काँग्रेसचे नेते पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार जे खऱ्या अर्थाने सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली लिंब्रांडुंचे वर्चस्व असलेली असंवैधानिक राष्ट्रीय सल्लागार समिती चालवत होती, या सरकारने, अर्थात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आंतराष्ट्रीय संमेलनात काही निवेदने अशी केली, ज्या मुळे पाकिस्थान आणि चिनचा अप्रत्यक्ष फायदा झाला आणि आंतराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या विदेश नीतीचे नुकसान झाले. २००९ मध्ये शर्म अल शेख येथे झालेल्या भारत पाकीस्थान द्विपक्षीय चर्चेत काहीही कारण नसतांना बलुचीस्थान मधील भारतीय हस्तक्षेप मान्य करून आणि त्याला संयुक्त निवेदनामध्ये स्थान देऊन भारताची कुटनैतिक आणि राजनैतिक प्रतिष्ठा गोत्यात आणली होती. तसेच १४ मार्च २०१३ रोजी क्षी जिनपिंग यांनी चीनचे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतली त्यानंतर दोनच आठवड्यामध्ये म्हणजे २९ मार्च २०१३ रोजी त्यांची व तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग यांची ब्रिक्सच्या बैठकीदरम्यान दरबान येथे भेट झाली होती. त्याविषयी चीनच्या पीएलए डेली या वृत्तपत्राने या बैठकीचा वृत्तांत छापताना असे म्हटले होते की, "भारतीय पंतप्रधान असे म्हणाले की तिबेट ऑटोनॉमस रिजन ही चीनची भूमी आहे हे भारत स्वीकारतो तसेच भारत आपल्या भूमीवरून तिबेटी नागरिकांना चीनच्या विरोधात राजकीय हालचाली करण्यास परवानगी देणार नाही हे ही स्पष्ट करतो." हे वक्तव्य सरळ सरळ तिबेट बाबत भारताने आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेच्या एकदम उलट होते, या वक्तव्याचा फायदा नक्की कुणाला होणार हे आपल्याला वेगळे सांगायला नकोच !

मागे भारत सरकार आणि भारतीय सेना डोकलाम येथे चीन विरोधात संघर्ष करत असतांना भारताच्या मुख्य विरोधी पक्षाचे म्हणजेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी लपतछपत भारतात स्थित चिनी दुतावासात जात चर्चा करून आले होते. आपल्या परीने या भेटीला लपवायचा आटोकाट प्रयत्न तेव्हा काँग्रेस कडून झाला होता, तरी या भेटीचा तपशील जगजाहीर झाल्यावर पण आजपर्यंत चिनी अधिकाऱ्यांसोबत राहुल गांधी यांनी नक्की काय चर्चा केली हा तपशील आज पर्यंत गुलदस्त्यात आहे हे लक्षात घ्या ! पण या भेटी नंतर चीन कडून भारताला काश्मीर मार्गे हल्ला करण्याचा इशारा देण्यात आला होता, मात्र तेव्हा चीन तसे करू शकला नव्हता, मात्र आज झालेला संघर्ष हा तत्कालीन काश्मीर राज्य आणि आताच्या लडाख केंद्र शासित भागातच होत आहे हे लक्षात घेणे अतिशय गरजेचे आहे. 

भारत - तिब्बेत सीमेवर लडाख येथील गलवान व्हॅली येथे झालेल्या आजच्या संघर्षात लक्षात घेण्या सारखा महत्वाचा मुद्दा हा की वास्तविक नियंत्रण रेषा जी भारत आणि चीनची विवादास्पद सीमा आहे. या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर सगळ्याच ठिकाणी विवाद नाहीये. त्यातही आज ज्या गलवान व्हॅली येथे हा संघर्ष झाला तेथे तर सीमे बाबत चीन आणि भारताचे एकमत आहे तरी आज याच भागात भारत आणि चीन दरम्यान सीमे वरून संघर्ष झाला हे लक्षात घ्यायला हवे. 

खरे तर वर वर तरी आताचा चीन सोबतचा संघर्ष हा भारत चीन सीमेवर करत असलेल्या रस्ते बांधणी आणि लष्करी बांधकामावर चीनच्या आक्षेपा नंतर सुरू झाल्याचे दिसत आहे. काही प्रमाणात यात सत्यता पण आहे. २००१ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मध्ये संरक्षण मंत्री असलेल्या जॉर्ज फर्नाडिस यांनी चीनचा संभाव्य धोका लक्षात घेता या भागात वेगाने रस्ते बांधणीचा विचार मांडला होता आणि तो मंजूर पण झाला होता, या काळात काही काम पण सुरू करण्यात आले होते. मात्र या सरकार नंतर सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने या योजनेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आलेल्या सरकारने पुन्हा चीनच्या सीमा भागात लष्करी उपयोगाचे रस्ते बांधणीवर जोर दिला आणि आज ते काम ९०% पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. नेमके चीनला हेच रस्ते बांधणीचे काम खटकत आहे, कारण या मूळे भारतीय लष्कराची हालचाल करण्याची ताकद वाढणार आहे, हे सगळे थांबवायचा हा चिनचा खटाटोप या करता आहे.

आता हे सगळे वाचल्यावर तुम्हाला अजूनही काँग्रेसवर आणि भारतीय लिंब्रांडुंच्या सरकार विरोधी वक्तव्यावर विश्वास बसत असेल तर भारताला कोणीही शत्रू देशापासून वाचवू शकत नाही हे नक्की. एक लक्षात घ्या आज जरी युद्ध कोणाला परवडणार नसले, तरी गरज पडली तर युद्धा शिवाय पर्याय नाही. सोबतच महत्वाची बाब म्हणजे हे युद्ध आहे खेळ नाही, यात मनुष्य हानी कितीही प्रयत्न केला तरी रोखणे शक्य नाही. त्या मुळे आपले इतके सैनिक हुतात्मा झाले म्हणून शत्रूचे त्याच्या दुप्पट ठार झाले पाहिजे असे कितीही वाटत असले तरी तसे होणे शक्य नाही. दुसरे असे की आपले सैन्य हे नेहमी देशाच्या सीमांच्या संरक्षणा साठी बांधील आहे आणि प्रसंगी प्राणाची आहुती देत ते आपले आणि देशाचे रक्षण करतात. त्या मुळे या नाजूक क्षणी जो पर्यंत भारतीय सेना आणि सरकार अधिकृत पणे काही जाहीर करत नाही तो पर्यंत कोणत्याही बातमी वर विश्वास ठेवू नका. 

कारण चीनचा प्रपोगंडा चित्रफीत पाहून काँग्रेस आणि  लिंब्रांडुं सरकारवर चुकीचे आरोप करत ताशेरे ओढतो हे आपण गेल्याच आठवड्यात बघितले. या सगळ्यात सरकारचे काही चुकले असे वाटत असेल तर त्याचा जाब नक्कीच आपल्या कडून विचारल्या जायला हवा, ताशेरे ओढले जायला हवे, निषेध पण व्यक्त करायला हवा! पण ती वेळ आत्ता नाहीये, इतके लक्षात ठेवा. लक्षात घ्या १९४७, १९६२, १९६५, १९७१ किंवा १९९९ सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे या पेक्षा देशाचे सरकार आहे म्हणून आपण सरकारवर विश्वास ठेवत त्याच्या मागे उभे होतो. तेव्हा शांत राहा, परिस्थितीचा सामना करा आणि सरकारवर विश्वास ठेवत त्याला साथ द्या, लक्षात घ्या सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईक करत याच सरकारने आणि याच सेनेने आपली मान जगात उंचावली होती.