१६ एप्रिल २०२० ला पालघर येथील दाभाडी-खानवेल रस्त्यावर एका गाडीवर जमावाने दरोडेखोर असल्याच्या संशया वरून दगडफेक करत मारले, यात गाडीचा चालक आणि दोन महंत यांचा मृत्यू झाला. ही घटना घडत असताना पोलीस मोठा फौजफाटा घेऊन त्या दुर्दैवी लोकांना वाचवायला गेले होते मात्र जमावाने त्यांच्यावर पण दगडफेक केली आणि पोलिसांच्या गाडीचे नुकसान केले असे पोलिसांनी जाहीर केले होते. पोलिसांनी काही लोकांना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे. असेही या बतमीत आले होते. अर्थात महाराष्ट्रातील सगळ्या दैनिकात ही बातमी आतील पानावर आली होती.
पण आज या प्रकरणाचे काही व्हिडीओ समाज माध्यमांवर आले. या व्हिडीओ मुळे या प्रकरणातील भीषणता आणि काळी बाजू समोर आली. या व्हिडीओ मध्ये भगवी कफनी घातलेल्या महंतला पोलीस स्वतःच जमावाच्या स्वाधीन करतांना दिसत आहे. खरे तरअपराधी असो की सामान्य माणूस अश्या जमवा पासून संरक्षण करणे हे पोलिसांचे काम आहे की त्याला अश्या हिंसक जमावाच्या ताब्यात देणे?
या सगळ्या प्रकरणात आपण पण किती गाफील राहिलो, हा व्हिडीओ समोर आला नसता तर? तर आपण सरकार आणि पोलीस जे सांगत आहे, त्या वर पूर्ण विश्वास ठेवून गप बसलो असतो. बरे पत्रकार मग ते वृत्तपत्रातील असो की वृत्तवाहिन्यातील या प्रकरणात चुकीची बातमी का देत होते? एका वर्तमानपत्रात तर हे महंत नाशिक मधील त्रिंबकेश्वर येथील हनुमान मंदिर ज्या जागेवर आहे त्या जागेच्या वादातून पालघर येथे त्यांच्यावर जमावाने हल्ला केला असे लिहून आणले आहे. हे म्हणजे या अमानुष प्रकरणाला वेगळे वळण देत त्यातील दाहकता कमी करण्याचा प्रकार नाही काय?
खरे तर डहाणू तालुक्यातील चारोटी गावात पण एका समाजसेवकावर असाच हल्ला या प्रकरणाच्या २-४ दिवस आधी झाला होता. हा समाजसेवक नशिबाने वाचला.आठवा दिल्ली जवळील एका रेल्वे स्थानकात एका मुस्लिम व्यक्तीचा अशाच जागेच्या भांडणातुन झालेल्या मारामारीत मृत्यू झाला होता तेव्हा भारतातील समस्त लिब्रांडूनी "मॉब लिंचिंग" म्हणून किती गदारोळ केला होता. आज भगवी कफनी घातलेल्या माणसांना जमावाने मारले आणि पोलिसांनी निर्लज्ज पणे त्या महंतांना त्या हिंसक जमावा समोर फेकले तरी पण हे लिब्रांडू चूप आहेत. वर हा व्हिडीओ आताच कसा समोर आणल्या गेला या वर राजकारण करत आहे.
"चायनीज कोरोना विषाणू" च्या प्रकोपात सुरवातीला राज्याची जनता राज्य सरकारच्या मागे राजकीय आणि सामाजिक वाद मागे टाकून भक्कम पणे उभी असल्याचे चित्र दिसत होते. पण राज्य सरकारला जनतेचा हा पाठींबा सांभाळता आला नाही हे खरे दुःख आहे, याचे मूळ कारण आघाडी सरकारचे आपसातले राजकारण आणि राज्य सरकारचा अत्यंत दिशाहीन कारभार हाच आहे. राज्यात "लॉक डाऊन" सुरु केल्यावर पण मुंबई पासून अगदी चंद्रपूर पर्यंत शहरातील काही भाग हि संचारबंदी मोडत असल्याच्या बातम्या येत होत्या, पण राज्य सरकारच्या गृह विभागाने या सगळ्या कडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. अगदी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घराच्या दारात कायदा मोडल्या जात होता तेव्हा पण मुख्यमंत्री आपल्या घरी कोमट पाणी पित बसले. परिणामी मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली. एकीकडे मुख्यमंत्री "निजामुद्दीन मरकज" मधून राज्यातील विविध भागात लपलेले "जमाती" पूर्ण ताब्यात आल्याचे सांगत असतांनाच गृहमंत्री मात्र ५०-६० "जमाती" अजूनही फरार असल्याचे सांगतात, असल्या संवेदनशील विषयाचे गांभीर्य ना मुख्यमंत्र्यांना, ना त्यांच्या गृह मंत्र्यांना! पण स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी केंद्र सरकारवर "मरकज" चा दोष टाकणे मात्र नेमके जमले. इतकेच नाही तर "लांगूचालन" इतके कि आता राज्याच्या कोरोना बाधित रुग्णांची साखळी जाहीर करणेच बंद केले. कारण त्या मुळे "मरकज" मुळे झालेली हानी लक्षात येईल.
बरे हे सगळे कमी कि काय तर राज्याच्या राजधानीत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवास्थानाच्या जवळ हजारो लोक जमा होतात, त्यांना समाज माध्यमांद्वारे तसे जमा होण्याचे आवाहन केल्या जाते, बरे हा प्रकार फक्त वांद्र्यात झाला असे नाही तर तो वांद्र्या पासून दूर मुंब्र्यात पण झाला, तरी राज्य सरकार या प्रकारच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत नाही. अश्या अनेक घटनांच्या मालिकांमुळे सरकारने जनतेमध्ये असलेली विश्वासार्हता गमावली. पण आपल्या चुका न बघता सरकार आणि सरकारचे कार्यकर्ते मात्र विरोधी पक्षावर राजकारण करत असल्याचे आरोप करण्यात धन्यता मानत आहे.
आताही "पालघर झुंडशाही प्रकरणात" पण राज्य सरकार सत्य लपवत फक्त आरोप प्रत्यारोपाचे राजकारण करण्यात मग्न आहे. खरे तर घटना घडल्या नंतर दोन दिवस राज्यातील जनता शांतच होती. कारण सरकारने जे जाहीर केले त्या नुसार पोलिसांनी प्रयत्न करून सुद्धा या दुर्दैवी लोकांचे प्राण वाचवता आले नाही या वर जनतेने विश्वास ठेवला होता. मात्र "पालघर प्रकरण"तील व्हिडीओ समाज माध्यमांद्वारे जगासमोर आले आणि महाराष्ट्र सरकारचे पुन्हा वाभाडे निघाले. कारण त्या व्हिडिओत पोलीस स्वतःच्या हाताने त्या दुर्दैवी महंतांना जमलेल्या रक्तपिपासू झुंडीच्या हातात सोपवतांना दिसत आहे. त्या सोबतच "पालघर झुंडशाही घटनेच्या" एक दिवस आधीपण खुद्द पोलिसांनाच एका डॉक्टर सोबत अश्या प्रकारच्या घटनेला सामोरे जावे लागल्याचे समोर येत आहे आणि म्हणूनच या संबंध घटने मध्ये सरकार सांगते तसे "पोर पळवणारी टोळी" असल्याच्या गैरसमजा पेक्षा पण दुसरे काही असल्याचा संशय बळावतो.
पण राज्य सरकार मात्र हे पण प्रकरण आपल्या अंगाशी आल्याबरोबर ते दुसऱ्यावर कसे ढकलता येईल याच राजकारणात मग्न आहे, ते पण स्वतःच या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका असे सांगत असतांनाच! खुद्द मुख्यमंत्री दुपारी राज्यातील जनतेशी या प्रकरणा बद्दल निवेदन देतांना या घटनास्थळाच्या जवळच केंद्र शासित प्रदेश असल्याचा उल्लेख करतात तो का? अश्या उल्लेखातून मुख्यमंत्र्यांना नक्की काय सूचित करायचे होते? तरी बरे घटना महाराष्ट्र राज्याच्या बरीच आत घडली आणि त्या गावातीलच लोकांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे.
आता तर एक नवीनच पिल्लू सरकारच्या पाठीराख्याकडून आणि खुद्द सरकार मध्ये असलेल्या मंत्र्यांकडून सोडले गेले, ते म्हणजे या घटने मध्ये स्थानीय भाजप कार्यकर्ता सामील असल्याचे! कारण काय तर संबंधित गावाची ग्रामपंचायत गेली काही वर्षे भाजपच्या ताब्यात आहे म्हणून. आता काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि आदित्य ठाकरे यांच्या सारखे सरकार मधील मंत्री अश्या प्रकारचे चुकीचे वक्तव्य करत असतील तर, निखिल वागळे सारखे खोटारडे लिब्राडू पत्रकार आणि या सरकाचे गुलाम तरी कसे स्वस्थ बसणार ना! या गुलामांनी पण मग समाज माध्यमांवर पुड्या फेकायला सुरवात केली. या सगळ्या प्रकरणात अजून एक गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी लोकांना तुम्ही हिंदू नाहीत म्हणून वेगळे पडणारी लोकच आज शिरा ताणून हे हत्याकांड हिंदू आदिवासींनी केले आहे म्हणून ओरडत आहे. या गरीब आदिवासींची माथी भडकवून त्यांचा राजकीय फायदा कसा घेतात नतद्रष्ट हे बघा.
या सगळ्या प्रकारात गडचिंचोली गावाच्या सरपंच भाजपच्या चित्रा चौधरी यांना उगाच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मात्र "कोंबड कितीही झाकून ठेवले तरी सूर्य उगवायचा थांबत नाही" या न्यायाने पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR ने यांचे बिंग फुटले आहे. या "झुंडशाहीच्या प्रकरणात" जे मुख्य सूत्रधार म्हणून पकडल्या गेले आहेत ते १. जयराम धाक भावर, २. महेश सीताराम रावते, ३. गणेश देवजी राव, ४. रामदास रुपजी असारे, ५. सुनील सोमाजी रावते हे आरोपी सी पी आय एम या पक्षाचे कार्यकर्ता असल्याचा दावा आता समोर येत आहे. खरे तर गावचा सरपंच भाजपचा आहे म्हणून या पालघर प्रकरणात भाजप कार्यकर्ते आहेत असा आरोप करणारे बिनडोक गुलाम आणि लिब्राडू पत्रकार येथील स्थानीय खासदार याच सी पी आय एम पक्षाचा असल्यामुळे या प्रकरणात त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत हे मान्य करणार का? भाजपचे नेता सुनील देवधर यांनी तर राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य काशिनाथ चोधरी आणि सी पी आय एम पक्षाचे विष्णू पातरा, सुभाष भावर, धर्मा भावर हे पंचायत सदस्य पण घटनास्थळी उपस्थित होते असा उघड आरोप केला आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा